लव्ह जिहाद कायद्यांविरूद्ध याचिका:उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या कायद्यांवर बंदी घालण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार, मात्र सुनावणीस तयार

उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील वादग्रस्त लव्ह जिहाद कायद्याच्या सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सहमती दर्शवली. दरम्यान कोर्टाने दोन्ही राज्यातील कायदे स्थगित करण्यास नकार दिला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी 4 आठवड्यानंतर निश्चित केली आहे.

राज्य सरकारांकडून मागवले उत्तर

न्यायालयाने अनेक याचिकांवर सुनावणी करत दोन्ही राज्यांना नोटीस जारी करत 4 आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. याचिकाकर्त्यांना या कायद्यावर बंदी आणण्याची मागणी केली होती. यावर सरन्यायाधीश एसए बोबडेंच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले, की, याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाऐवजी संबंधित उच्च न्यायालयात धाव घेतली असती तर बरे झाले असते.

लग्नाचा हेतू सिद्ध करणे योग्य नाही

याचिकाकर्त्यांकडून वकील सीयू सिंह म्हणाले की, विवाहित जोडप्यावर असा दबाव आणणे योग्य नाही. त्यांच्या लग्नाचा हेतू धर्म-परिवर्तन नसल्याचे सिद्ध करणे उचित नाही.

ते म्हणाले की, अशी प्रकरणेही समोर आली आहेत ज्यात जमावाने आंतर जातीय विवाहामध्ये अडथळा आणला आहे. यावेळी त्यांनी या कायद्याअंतर्गत कठोर शिक्षेचा हवाला देखील दिला. दरम्यान मध्य प्रदेश आणि हरियाणामध्येही असेच कायदे तयार केले जात असल्याचे दुसऱ्या एका वकिलाने सांगितले.

याचिकाकर्त्याने विचारले- मूलभूत हक्क बदलण्याचा अधिकार संसदेला आहे का?

अॅड विशाल ठाकूर, अभयसिंह यादव आणि कायदा संशोधक प्रनवेश यांनीही काही याचिका दाखल केल्या आहेत. अध्यादेशामुळे घटनेच्या मूलभूत रचनेवर परिणाम झाल्याचे या याचिकांमध्ये म्हटले आहे. घटनेच्या भाग-3 अंतर्गत देण्यात आलेल्या मूलभूत अधिकारांमध्ये बदल करण्याचा संसदेला हक्क आहे की नाही हा मुख्य मुद्दा आहे.

जर हा कायदा लागू झाला तर यामुळे लोकांचे नुकसान होऊ शकते आणि समाजात अनागोंदीचे वातावरण निर्माण होऊ शकते, असेही याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.

कायदा मंजूर करणारे उत्तरप्रदेश पहिले राज्य

कथित लव्ह जिहाद कायदा मंजूर करणारे उत्तर प्रदेश देशातील पहिले राज्य आहे. 24 नोव्हेंबरला मंत्रिमंडळाने हे विधेयक मंजूर केले. याला राज्यपाल आनंदी बेन पटेल यांनी 28 नोव्हेंबरला मान्यता दिली होती. यूपीमध्येही या कायद्यांतर्गत अजामीनपात्र कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्याची आणि दहा वर्षांच्या कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.