आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Supreme Court Rejects To Entertain Plea Demanding Removal Of Party Symbols From EVM

EVM वरून पक्षाचे चिन्ह हटवण्याची मागणी SC ने फेटाळली:म्हणाले, मतदान ही शेवटची प्रक्रिया, कुणाला मत द्यायचे हे मतदार आधीच ठरवतो

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

मतपत्रिका आणि EVM वर पक्षाच्या चिन्हाऐवजी उमेदवाराचा फोटो, वैयक्तिक माहिती आणि पात्रतेची माहिती टाकण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली. अॅडव्होकेट अश्विनी उपाध्याय यांच्या संघटनेने ही याचिका दाखल केली होती.

याचिकेवर सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती यू यू लळीत आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदींच्या पीठाने सुनावणी घेतली. या विषयीची चिंता योग्य आहे, पण याचिकाकर्त्याच्या तर्कासोबत सहमती होऊ शकत नाही. EVM वर मतदान ही तर सर्वात शेवटची प्रक्रिया आहे. कारण मतदाराने आधीच ठरवलेले असते की कुणाला मतदान द्यायचे आहे असे निरीक्षण पीठाने यावेळी नोंदवले.

पीठ म्हणाले की, प्रत्येक राजकीय पक्षाची एक ओळख असते. मतदारांसाठी पक्षाचे चिन्ह ओळखणे सर्वात सोपे आहे. EVM वर जर पक्षाचे चिन्ह लावले नाही, तर उमेदवार आपल्या राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व कसे करेल?

याचिकेतून नियम घटनाबाह्य ठरवण्याची मागणी

याचिकाकर्त्याने म्हटले की, उमेदवाराची ओळख सांगणे बंधनकारक केल्यास पक्ष विश्वासार्ह उमेदवारांना तिकिट देण्यास बाध्य होतील. यामुळे योग्य उमेदवारांचीच निवड होईल आणि राजकारणात गुन्हेगारांना येण्यापासून रोखले जाईल. EVM वर पक्ष चिन्हाच्या वापरास अवैध, घटनाबाह्य आणि घटनेतील कलम 14 आणि 21 चे उल्लंघन करणारे घोषित करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली.

निवडणूक राजकीय पक्षांचा अविभाज्य भाग

सरन्यायाधीश लळीत यांनी म्हटले की, निवडणूक राजकीय पक्षांशी जोडलेली आहे आणि त्यांचा एक अविभाज्य भाग आहे. ते म्हणाले की, हे यासाठीही गरजेचे आहे कारण घटनेतील 10 व्या अनुसूची म्हणजेच परिशिष्टात तरतूद आहे की निवडून आलेल्या व्यक्तींनी पक्ष बदलला नाही पाहिजे.

काय सांगते घटनेतील 10 वी अनुसूची

घटनेतील 10 व्या अनुसूचीला पक्षांतर बंदी कायदा म्हटले जाते. 1985 मध्ये 52 व्या घटनादुरुस्तीने तो आणण्यात आला होता. याचा उद्देश राजकीय लाभ आणि पदाच्या लालसेने पक्षांतर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवणे आहे, जेणेकरून विधीमंडळाची स्थिरता कायम राहील.

बातम्या आणखी आहेत...