आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Supreme Court Reserved The Decision Of The Regarding The Cancellation Of The Final Year Examination Of The Degree; Said The Student Cannot Decide For Himself What Is Right For Him

परीक्षेचा तिढा:पदवी अंतिम वर्षाची परीक्षा रद्द करण्याबाबत कोर्टाचा निकाल राखीव; म्हणाले - आपल्यासाठी काय योग्य, हे विद्यार्थीस्वत: ठरवू शकत नाही

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • परीक्षेविना विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण केल्यास अडचणी येतील : कोर्टाचा सवाल

देशभरातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांत पदवी अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीवर मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाने आपला निकाल राखून ठेवला. न्या. अशोक भूषण यांनी विचारले, एखादे राज्य यूजीसीच्या नियमांविरुद्ध निर्णय घेऊ शकते का? विद्यार्थ्यांसाठी काय चांगले आहे हे विद्यार्थी स्वत: ठरवू शकत नाही, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. याबाबत निर्णय वैधानिक संस्था घेतील, विद्यार्थी नव्हे. कोर्टाने या मुद्द्यावर सर्व पक्षकारांकडून तीन दिवसांत अंतिम लेखी युक्तिवाद मागितले आहेत. यूजीसीने ३० सप्टेंबरआधी परीक्षा घेण्याची घोषणा केलेली आहे.

यूजीसीने लोकांच्या आरोग्याचा विचार केला नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने सुनावणीत केला. त्यावर न्या. भूषण म्हणाले, परीक्षेत दिशानिर्देशांचे पालन करावे, असे यूजीसीने सर्व महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना सांगितले आहे. यामुळे यूजीसीने लोकस्वास्थ्याचा विचार केला नाही असे म्हणता येणार नाही.

कोर्टाचा सवाल : परीक्षेविना विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण केल्यास अडचणी येतील

न्या. एम.आर. शहा म्हणाले, परीक्षा घेणे शक्य नाही असे राज्य सरकारे म्हणताहेत. मागील परीक्षांच्या आधारावर निकाल घोषित करू, असेही सरकारांचे म्हणणे आहे. विद्यार्थ्यांना परीक्षेविना उत्तीर्ण करणे योग्य आहे का? मात्र यामुळे गुंता वाढणार नाही का?

न्या. आर. सुभाष रेड्डी म्हणाले, समजा परीक्षा घेणारच असे यूजीसीने म्हटले तर राज्य सरकारे परीक्षेविनाच विद्यार्थ्यांना पास करा असे म्हणू शकतात का? विद्यार्थ्यांना पास करण्याचा निर्णय राज्ये स्वत: घेऊ शकतात का?

यूजीसी : काेरोना आणि आयुष्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न

विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हणजेच यूजीसीकडून सादर झालेले ज्येष्ठ वकील पी.एस. नरसिंहा सुप्रीम कोर्टात म्हणाले, यूजीसी आपले आयुष्य आणि कोरोना महामारी यांच्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. कोरोना महामारीचा प्रकोप सुरू असला तरी आपल्याला आयुष्याशी हार मानता येणार नाही. सरकार काम करत आहे. कोर्ट व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी करत आहे. यामुळे शिक्षण क्षेत्रालाही पुढे न्यावे लागेलच. परीक्षा होणार नाही, असे राज्य सरकारे म्हणून शकत नाहीत. त्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार यूजीसीला आहे.

महाराष्ट्र : आयआयटीनेही परीक्षा टाळली आहे, म्हणजे काहीतरी कारण असेलच

महाराष्ट्र सरकारकडून ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार म्हणाले, आयआयटीने यंदा विद्यार्थ्यांना परीक्षेविनाच पदवी देण्याची घोषणा केली आहे. यामागे काहीतरी कारण असेलच ना! परीक्षा न घेतल्याने त्याचे मानक कमी थोडे होणार आहे. पाच सेमिस्टरच्या परीक्षा झालेल्या आहेत. सहाव्याची अंतर्गत परीक्षाही जवळपास पूर्ण झाली आहे. अंतिम परीक्षा बाकी आहे.

दुसरीकडे, विद्यार्थ्यांकडून ज्येष्ठ वकील मीनाक्षी अरोरा म्हणाल्या, ऑनलाइन परीक्षेच्या नावाखाली गिनीपिग करता येणार नाही. अनेक विद्यार्थ्यांकडे लॅपटॉप नाहीत. दिल्ली विद्यापीठाने आॅनलाइन परीक्षा सुरू केली आहे. लॅपटॉप नसल्याने एखाद्या विद्यार्थ्याला परीक्षा देता आली नाही तर त्याचा काय दोष?

सॉलि. जनरल : महाराष्ट्र सरकारची परीक्षेच्या मुद्द्यावरून कोलांटउडी

सुनावणीदरम्यान यूजीसीची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, परीक्षेच्या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारमध्ये राजकीय कोलांटउड्या सुरू आहेत. आधी राज्याने ६ मे रोजी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांच्या निर्देशांवरून एक समिती स्थापली होती. समितीने परीक्षा घेण्याची शिफारस केली. मात्र १३ जुलैला सरकारने परीक्षा रद्द केल्याची घोषणा केली.

दुसरीकडे, अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार नाहीत, असे दिल्ली सरकारने म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांकडे पुस्तके नाहीत, शिक्षकही नाहीत. प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे कॉम्प्युटरही नाही.

0