स्थगिती:गुजरातेतील न्यायाधीशांच्या प्रमोशनला सुप्रीम कोर्टाचा स्टे, राहुल गांधींना शिक्षा सुनावणाऱ्या हरीश वर्मा यांच्यासह 68 जज जुन्याच पदांवर

गुजरातमधील कनिष्ठ न्यायालयातील 68 न्यायाधीशांच्या पदोन्नतीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, सध्या ज्या न्यायाधीशांची पदोन्नती झाली आहे, त्यांना त्यांच्या मूळ पदावर (जुन्या पदावर) परत पाठवावे. या न्यायाधीशांमध्ये राहुल गांधींना मानहानीच्या खटल्यात दोषी ठरवून शिक्षा सुनावणारे न्यायाधीश हरीश वर्मा यांचाही समावेश आहे.

न्यायमूर्ती एम.आर. शहा म्हणाले की, भरती नियमांनुसार, पदोन्नतीचा निकष म्हणजे गुणवत्ता-ज्येष्ठता आणि योग्यता चाचणी. अशा स्थितीत राज्य सरकारने जारी केलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. न्यायमूर्ती शहा पुढे म्हणाले- आम्हाला या याचिकेची सुनावणी पूर्ण करायची होती, तरी वकील दुष्यंत दवे आम्ही याचिका निकाली काढू इच्छित नाही.

10 मार्च रोजी प्रसिद्ध झालेल्या पदोन्नती यादीतील सर्व न्यायाधीशांचे प्रशिक्षण
पदोन्नती मिळालेले सर्वजण सध्या गुजरात न्यायिक अकादमीत प्रशिक्षण घेत आहेत. दरम्यान, वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश संवर्गातील न्यायिक अधिकारी रवी कुमार मेहता आणि सचिन मेहता यांनी त्यांच्या बढतीला आव्हान दिले होते. याचिकेत त्यांनी गुजरात उच्च न्यायालयाने 10 मार्च रोजी जारी केलेली पदोन्नती यादी आणि गुजरात सरकारने जारी केलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्याची मागणी केली होती.

या प्रकरणात आतापर्यंत काय घडले?

16 ऑक्टोबर 2022: गुजरात उच्च न्यायालयाने न्यायिक अधिकाऱ्याच्या पदोन्नतीसाठी लेखी परीक्षा घेतली. 16 नोव्हेंबर 2022: उच्च न्यायालयाने परीक्षेत पात्र ठरलेल्या 175 न्यायिक अधिकाऱ्यांची यादी जाहीर केली. 10 मार्च 2023: वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीशांच्या निवडक न्यायिक अधिकाऱ्यांची यादी प्रसिद्ध केली. 18 मार्च 2023: 68 न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी अधिसूचना जारी केली. यामध्ये न्यायाधीश एच.एच. वर्मा यांचाही समावेश आहे.

सुरत न्यायालयाचे न्यायाधीश हरीश वर्मा यांनी राहुल गांधींना सुनावली दोन वर्षांची शिक्षा

सुरत न्यायालयाचे न्यायाधीश हरीश वर्मा यांनी 23 मार्च रोजी राहुल गांधींना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, त्यांना 27 मिनिटांनीच जामीन मिळाला. दुसऱ्याच दिवशी राहुल यांचे संसदेचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. केरळमधील वायनाड येथून ते लोकसभेचे सदस्य होते. 2019 मध्ये त्यांनी कर्नाटक विधानसभेत मोदी आडनावाबाबत विधान केले होते. म्हटले होते- सर्व चोरांची आडनावे मोदी का असते. यानंतर गुजरातचे भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल केला होता.

तसेच वाचा या प्रकरणाशी संबंधित बातम्या...

जजने राहुल गांधींचे काहीच ऐकले नाही:म्हणाले - खासदारकी जाणे भरून न निघणारे नुकसान नाही; वाचा 5 युक्तिवाद

राहुल गांधींना खासदारकी परत मिळाली नाही. सूरत सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश रॉबिन पॉल मोगेरा यांनी गुरुवारी त्यांची याचिका एका शब्दात फेटाळून लावली. राहुलने मानहानीच्या खटल्यात आपल्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. वाचा संपूर्ण बातमी...

2. राहुल गांधींची खासदारकी रद्द:निर्णयाच्या 3 तासांनी म्हणाले- भारताच्या आवाजासाठी लढतोय, कोणतीही किंमत मोजायला तयार

लोकसभेच्या वेबसाईटवरूनही राहुल यांचे नाव हटवण्यात आले आहे. 2019 मध्ये राहुल यांनी कर्नाटक विधानसभेत मोदी आडनावाबाबत वक्तव्य केले होते. ते म्हणाले होते - सर्व चोरांचे आडनाव मोदी का आहे? वाचा संपूर्ण बातमी...