आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राजद्रोहाला आव्हान:सुप्रीम कोर्ट राजद्रोह कायद्यावर कठोर; केंद्राला विचारले- नवे गुन्हे दाखल होणार?

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोह कायद्यावर कठोर भूमिका घेत कायद्यावर नव्याने विचार होत नाही तोवर याअंतर्गत नवे गुन्हे दाखल करणेही टाळले जाऊ शकते का? अशी विचारणा केंद्राकडे केली. न्यायालयाने उत्तर सादर करण्यासाठी केंद्र सरकारला ११ मेपर्यंतचा अवधी दिला आहे. सरकारने सोमवारी आपल्या नव्या प्रतिज्ञापत्रात राजद्रोह कायद्यावर नव्याने विचार करण्याचे सूतोवाच केले होते. यामध्ये विचार प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कोर्टाकडे हे प्रकरण पुढे नेण्याचे आवाहन केले होते. न्यायालय म्हणाले, देशात आतापर्यंत राजद्रोहाशी संबंधित भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम १२४ “अ’अंतर्गत गुन्हे दाखल आहेत त्याचे काय होईल? जोवर या कायद्याची फेरविचार प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोवर आयपीसीच्या कलम १२४ “अ’ अंतर्गत दाखल प्रकरणे स्थगित ठेवली जावीत, असे निर्देश केंद्र राज्य सरकारांना का देत नाही? मंगळवारी सुनावणीदरम्यान कोर्टाने केंद्राला हेही विचारले की, या कायद्यावरील फेरविचार प्रक्रियेस किती वेळ लागेल?

हनुमान चालिसा पठणावर लावला राजद्रोह कायदा : कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोह कायद्याच्या दुरुपयोगावर चिंता व्यक्त केली. खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे पती आमदार रवी राणा यांच्याविरुद्ध मुंबई पोलिसांनी आयपीसीच्या कलम १२४ “अ’ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. न्यायालयाने या प्रकरणासंदर्भात सांगितले की, हनुमान चालिसा म्हटल्यावर राजद्रोह कायदा लावला जात असल्याचे स्वत: अॅटर्नी जनरलनी सांगितले होते.

बातम्या आणखी आहेत...