आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Supreme Court Stern On Treason Law, Asks Center Whether New Cases Will Be Filed Under The Law, Latest News And Update

देशद्रोहाच्या कायद्यावर SC कठोर:केंद्राला विचारणा - या कायद्यांतर्गत नवे गुन्हे दाखल होणार की नाही? उद्यापर्यंतची दिली मुदत

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोहाच्या कायद्यावर कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्राला यापुढे या कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल होणार किंवा नाही? असा थेट प्रश्न केला असून, त्याचे उत्तर देण्यासाठी 11 मेपर्यंतचा अवधी दिला आहे. कोर्ट म्हणाले -देशात आतापर्यंत भादंवि कलम 124-अ अंतर्गत जेवढे गुन्हे दाखल झाले त्यांचे काय होईल? या कायद्यावर फेरविचार होत नाही तोपर्यंत सरकार राज्यांना 124-अ च्या प्रकरणांना स्थगिती देण्याचे निर्देश का देत नाही?

कोर्टाची विचारणा -कायद्यावर फेरविचार करण्यास किती वेळ लागेल?

सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीवेळी न्यायालयाने केंद्राला या कायद्यावर फेरविचार करण्यास किती वेळ लागेल असा स्पष्ट प्रश्न विचारला. त्यावर केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले -देशाची एकता व अखंडत्व लक्षात घेवून देशद्रोहाच्या कायद्यावर फेरविचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण, त्यातून दंडाची तरतूद रद्दबातल केली जाणार नाही. कारण, देशविरोधी कृत्य करणाऱ्यांना शिक्षा देऊ नका असे कुणीही म्हणणार नाही.

हनुमान चालिसा म्हणणाऱ्यांवर देशद्रोहाची कारवाई -कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी देशद्रोहाच्या कायद्याच्या गैरवापरावर चिंता व्यक्त करत नवनीत राणा प्रकरणाचा दाखला दिला. कोर्ट म्हणाले -अॅटर्नी जनरल यांनी स्वतः हनुमान चालिसा म्हणणाऱ्यांवर देशद्रोहाच्या कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येत असल्याचे सांगितले होते.

खासदार नवनीत राणा व त्यांचे पती आमदार रवी राणा यांच्याविरोधात मुंबई पोलिसांनी भादंवि कलम 124-अ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता.
खासदार नवनीत राणा व त्यांचे पती आमदार रवी राणा यांच्याविरोधात मुंबई पोलिसांनी भादंवि कलम 124-अ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता.

केंद्र म्हणाले होते -देशद्रोहाच्या कायद्यावर करणार फेरविचार

देशद्रोहाच्या कायद्यावरील सुनावणीवेळी केंद्राने सुप्रीम कोर्टाला भादंवि कलम 124 -अ मधील तरतुदींवर फेरविचार व चौकशी करण्याची ग्वाही दिली होती. या प्रकरणी त्याने एक प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले होते. त्यात कोर्टाला या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत यासंबंधी कोणतीही सुनावणी न करण्याची विनंती करण्यात आली होती.

बातम्या आणखी आहेत...