NEET PG 2021:शेवटच्या क्षणी अभ्यासक्रमात बदल केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले, म्हणाले - तरुण डॉक्टरांना फुटबॉल समजू नका

राष्ट्रीय पात्रता कम प्रवेश परीक्षा PG (NEET PG) सुपर स्पेशालिटीचा अभ्यासक्रम शेवटच्या क्षणी बदलल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. सत्तेच्या खेळात तरुण डॉक्टरांना फुटबॉल बनवू नये, असे न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले. न्यायालयाने सरकारला संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावण्याचे निर्देश दिले. तसेच 4 ऑक्टोबर रोजी उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.

केंद्राला फटकारताना, न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना यांच्या खंडपीठाने म्हटले, 'सत्तेच्या खेळात या तरुण डॉक्टरांना फुटबॉल समजू नका. आपण या डॉक्टरांना असंवेदनशील नोकरशहांच्या दयेवर सोडू शकत नाही. सरकारने आपले घर दुरुस्त करावे. फक्त कोणाकडे शक्ती आहे म्हणून, आपण आपल्या मनाप्रमाणे त्याचा वापर करू शकत नाही. हा विद्यार्थ्यांच्या करिअरचा प्रश्न आहे. आता तुम्ही शेवटच्या मिनिटात बदल करू शकत नाही.

न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी विचारले- पुढच्या वर्षीपासून बदल का करत नाही?
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, 'सरकारने तरुण डॉक्टरांशी संवेदनशीलतेने वागले पाहिजे. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (NMC) काय करत आहे? तुम्ही नोटीस बजावता आणि नंतर पॅटर्न बदलता? विद्यार्थी सुपर स्पेशॅलिटी अभ्यासक्रमांची तयारी महिन्यांपूर्वीच सुरू करतात. परीक्षेपूर्वी शेवटच्या क्षणाला बदलण्याची गरज का आहे? तुम्ही पुढच्या वर्षापासून बदल का करू शकत नाही? '

पॅटर्न बदलण्याचा वाद काय?
विद्यार्थ्यांचा दावा आहे की सरकारने परीक्षेच्या 2 महिन्यांपूर्वी NEET PG सुपर स्पेशालिटी परीक्षा 2021 चा अभ्यासक्रम बदलला होता. याविरुद्ध 41 पीजी पात्र डॉक्टरांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

विद्यार्थ्यांनी असाही दावा केला आहे की 2018 मधील पॅटर्न जनरल वैद्यकशास्त्रातून 40% आणि सुपर स्पेशालिटीचा 60% होता, तर यावेळी शेवटच्या क्षणी बदल करण्यात आला. यामध्ये सामान्य वैद्यकशास्त्रातून 100% प्रश्न विचारण्यात आले.

न्यायालयाने 20 सप्टेंबर रोजी बजावली होती नोटीस
20 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) PG सुपर स्पेशियलिटी परीक्षा-2021 च्या अभ्यासक्रमात शेवटच्या मिनिटातील बदलांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर राष्ट्रीय परीक्षा मंडळ (NBE), राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (NMC) आणि केंद्र सरकारला निर्देश दिले होते.