सुप्रीम कोर्ट:कोरोना काळात कामकाजाचा झपाटा; सुनावणी : 15,628, निपटारा : 4350

काेराेना काळात कामकाजाची पद्धत बदलली. त्याचा परिणाम जगभरातील न्यायालयांवरही झाला. भारताच्या सर्वाेच्च न्यायालयाने काेराेना काळात १०० दिवसांत १५६२८ प्रकरणांची व्हिडिआे काॅन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी करण्यात आली. अमेरिकेतील सर्वाेच्च न्यायालयात याच काळातील सुनावणीच्या २११ पट व ब्रिटनपेक्षा ८६८ पटीने भारतात सुनावणींचे प्रमाण जास्त आहे. अमेरिकेत सर्वाेच्च न्यायालयाने व्हिडिआे काॅन्फरन्सिंगच्या साहाय्याने ७४ व ब्रिटनमध्ये १८ खटल्यांची सुनावणी झाली. भारतात सर्वाेच्च न्यायालयाने ४ हजार ३५० प्रकरणांचा निपटाराही झाला. भारतात २२ मार्चपासून देशव्यापी लाॅकडाऊन करण्यात आले हाेते. या पार्श्वभूमीवर सर्वाेच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस.ए. बाेबडे यांनी जनतेसाठी डिजिटल माेडवर कामकाज सुरू ठेवण्याचा निर्णय ६ एप्रिलला घेतला हाेता. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आकडेवारीनुसार २३ मार्च ते २० आॅगस्टपर्यंत १०२२ पीठ आसनस्थ झाले. या पीठांनी १०७६४ मुख्य प्रकरणे व यासंबंधी ३ हजार ४३८ अर्जांवर सुनावणी केली. रजिस्ट्रार काेर्टाने १४२६ प्रकरणांत सुनावणी केली. या सर्व प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी ६५ हजार व्हिडिआे काॅन्फरन्सिंग करण्यात आल्या.

प्रक्रिया : कोर्टाच्या वेबसाइटने ई-फायलिंग, ई-मेल, फोनने केस लिस्टिंगची माहिती
सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील सुमीत वर्मा म्हणाले, कोरोना काळाने न्यायालयीन प्रक्रियेला वकिलांसाठी अतिशय सुलभ बनवले आहे. आता न्यायालयाच्या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून केसची ई-फायलिंग करता येेते. सर्व दस्तएेवज ऑनलाइन जमा केले जातात. ई-फायलिंगनंतर रजिस्ट्री संबंधित वकिल व पक्षकारास ई-मेल, फोनवर संदेश पाठवून केस दाखल झाल्याची माहिती किंवा त्रुटी दूर करण्याचे निर्देश देते. केस लिस्टेड झाल्यावर रजिस्ट्री संबंधित वकिलांना इ-मेल, फोनवर एक लिंक, मीटिंग कोड, पासवर्डने सुनावणीची वेळ कळवतात. नियोजित वेळेत वकील लिंकवर क्लिक करून कोर्टासमोर हजर होतात. जज वकिलास अनम्यूट करतात. तेव्हा वकील सामान्यपणे कोर्टासमक्ष होणाऱ्या सुनावणीसारखा युक्तिवाद सुरू करतात.

व्यवस्था : कोर्ट परिसरात वकील, थेट प्रक्षेपण
न्यायालय परिसरात १२ विशेष कक्ष तयार आहेत. येथून वकील व माध्यम प्रतिनिधी सुनावणीचे डिजिटल थेट प्रक्षेपण पाहू शकतात. एका वेळी ३० जणांना त्यासाठी परवानगी आहे. व्हिडिआे कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयासमक्ष स्वत: उपस्थित राहू शकत नाहीत, अशा वकील व पक्षकार यांच्यासाठी ७ विशेष कक्षही आहेत.

खटले : ३० टक्के काेराेनाशी संबंधित, इतर चकमकीचे
सुमारे ३० टक्के केसेस काेराेना संकटाशी संबंधित हाेत्या. त्यात लाॅकडाऊनमध्ये पाेलिसांचा अत्याचार, जमावाकडून हिंसाचार, परिवहन, परदेशात अडकलेले, आराेग्य कर्मचाऱ्यांचे वेतन, मजुरांचे वेतन-भाेजन इत्यादी प्रकरणांत सुनावणी झाली. काेर्टाचा अवमान, दिवाणी खटले, हैदराबाद पाेलिसांचे एन्काउंटर, हाउसिंग साेसायटी व जामीन इत्यादीचा त्यात समावेश हाेता.