आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

देशद्रोह कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल:केंद्राला विचारले - हा ब्रिटीश काळातील कायदा, स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही देशात त्याची काय गरज आहे, ते का संपवत नाहीत?

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • 2014 ते 2019 पर्यंत 326 केस दाखल झाल्या

सेडिशन लॉ म्हणजेच देशद्रोह कायदा ब्रिटीश काळातील वसाहती कायदा असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सवाल केला आहे. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही देशात या कायद्याची काय गरज आहे, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्राला विचारला. हा कायदा संस्थांच्या कामकाजासाठी अतिशय गंभीर धोका असल्याचेही कोर्टाने म्हटले आहे. यामुळे अधिकाऱ्यांना कायद्याचा गैरवापर करण्याची मोठी शक्ती मिळते आणि त्यांना कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर द्यावे लागत नाही.

देशद्रोहाच्या कायद्याबद्दल कोर्टाची टिप्पणी
सुताराच्या हातात कुऱ्हाड: मुख्य न्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असे म्हटले आहे की, देशद्रोहाची कलम124A चा खूप गैरवापर केला जात आहे. जणू काही एखाद्या सुताराला लाकूड तोडण्यासाठी कुऱ्हाड देण्यात आली आहे आणि तो संपूर्ण जंगलाची तोड करण्यासाठीच त्याचा उपयोग करत आहे. या कायद्याचा असा वापर होत आहे. जर एखाद्या पोलिसाला एखाद्या गावात कुणाला फसवायचे असेल तर तो या कायद्याचा वापर करतो. लोक घाबरलेले आहेत.

गांधींना दडपण्यासाठीही तसाच कायदा वापरण्यात आला होता: वाद असा आहे की, हे कॉलोनियल आहे का? ब्रिटीशांनी महात्मा गांधींना गप्प करण्यासाठी असाच कायदा वापरला होता. या कायद्याद्वारे स्वातंत्र्य चळवळीला दडपण्याचा प्रयत्न केला गेला. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही हे आपल्या देशाच्या कायदा पुस्तकात असायला हवे का?

IT अॅक्टची कलम 66A अजुनही जारी
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की आम्ही कोणत्याही राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारवर आरोप करत नाही, पण आयटी कायद्यातील कलम 66Aअजूनही वापरला जात आहे. किती दुर्दैवी लोक त्रस्त आहेत आणि यासाठी कोणालाही जबाबदार धरले गेले नाही. जोपर्यंत देशद्रोह कायद्याचा प्रश्न आहे तर याचा इतिहास सांगतो की, त्या अंतर्गत दोषी ठरण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे.

खरेतर सुप्रीम कोर्टानेच यावर आश्चर्य व्यक्त केले होते की, जी कमल 66A ही 2015 मध्ये संपवण्यात आली होती, त्या अंतर्गत अजूनही एक हजारांपेक्षा जास्त केस दाखल करण्यात आल्या आहेत. आता केंद्राने असे म्हटले आहे की त्याअंतर्गत नोंदवलेले खटले मागे घेण्यात येतील आणि पोलिस अधिकारी भविष्यात त्या अंतर्गत कोणताही एफआयआर नोंदवणार नाहीत.

राजद्रोह कायद्याची वैधता तपासणार सर्वोच्च न्यायालय
कोर्टाने सांगितले की आम्ही या कायद्याची वैधता तपासू. कोर्टाने केंद्राला सैन्य अधिकाऱ्यांच्या याचिकेवर उत्तर देण्यास सांगितले आहे, ज्यात या कायद्याने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि बोलण्याच्या स्वातंत्र्यावर खूप वाईट परिणाम होत असल्याचे या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. यासंदर्भात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या असून आता या सर्वांवर एकत्र सुनावणी होणार आहे. आमची चिंता या कायद्याचा गैरवापर आहे आणि अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित नसणे ही आहे.

केंद्र म्हणाले - कायदा संपू नये, मार्गदर्शक तत्त्वे बनली पाहिजेत
यावर केंद्राच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल म्हणाले की हा कायदा रद्द करण्याची गरज नाही. केवळ मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवली जावी, जेणेकरून हा कायदा आपला हेतू पूर्ण करेल. यासंदर्भात कोर्टाने म्हटले आहे की जर एखाद्यास दुसर्‍याचे म्हणणे ऐकायचे नसेल तर हा कायदा दुसर्‍याला अडचणीत आणण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो आणि एखाद्या व्यक्तीसाठी हा एक अतिशय गंभीर प्रश्न आहे.

देशद्रोह कायदा म्हणजे काय?
देशद्रोहाची व्याख्या आयपीसीच्या कलम 124 A मध्ये दिली गेली आहे. यानुसार, जर एखादी व्यक्ती सरकारविरूद्ध काही लिहित किंवा बोलली किंवा अशा गोष्टींना पाठिंबा देत असेल तर त्याला जन्मठेपेची शिक्षा किंवा तीन वर्षांची शिक्षा होऊ शकते.

2014 ते 2019 पर्यंत 326 केस दाखल झाल्या
केंद्र सरकारची एजन्सी एनसीआरबीने IPC 124 A अंतर्गत दाखल केस, अटक आणि दोषी ठरवलेल्या लोकांचा 2014 ते 2019 पर्यंतचा डेटा जारी केला आहे. यानुसार 2014 ते 2019 पर्यंत 326 केस दाखल झाल्या, ज्यामध्ये 559 लोकांना अटक करण्यात आली. खरेतर 10 आरोपीच दोषी सिद्ध होऊ शकले.

बातम्या आणखी आहेत...