आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Supreme Court Updates: Pave Way For Appointment Of Ad Hoc Judges In Supreme Court; News And Live Updates

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

व्यवस्था:​​​​​​​तदर्थ न्यायाधीश नियुक्तीचा मार्ग सुप्रीम कोर्टात मोकळा; रिक्त जागांवर निवृत्त न्यायाधीशांची होईल नेमणूक

नवी दिल्ली16 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • तीन बिंदूंमध्ये नियुक्तीची कालमर्यादा निश्चित

देशातील उच्च न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांना तदर्थ न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने मोकळा केला आहे. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने तदर्थ न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करत सांगितले की, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश निवृत्त न्यायाधीशांना तदर्थ न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करू शकतील. अशा न्यायाधीशांच्या वेतनाचा व भत्त्याचा खर्च सरकार करेल. पीठाने आदेशात म्हटले आहे की, उच्च न्यायालय संकटाच्या स्थितीत आहे. उच्च न्यायालयात जवळपास ४०% जागा रिक्त आहेत. त्यातील अनेक मोठी उच्च न्यायालये त्यांच्या ५०% क्षमतेने काम करत आहेत. आम्हाला वाटते की, ही प्रक्रिया खूपच आवश्यक असून ही एक संवैधानिक तरतूद आहे. याबाबत एक अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

तदर्थ न्यायाधीशांना नियमित न्यायाधीशांचा पर्याय म्हणता येणार नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यांनी अद्याप या प्रकरणाचा निपटारा केला नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. हा एक अंतरिम आदेश आहे. या प्रकरणी आता चार महिन्यांनी न्यायालयात सुनावणी होईल. लोक प्रहरी नावाच्या संस्थेने देशभरात उच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी तदर्थ न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याची मागणी करत एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागवले होते. देशातील सर्व उच्च न्यायालयांकडून सर्वोच्च न्यायालयाने ८ एप्रिलला सल्ला मागितला होता. सर्व उच्च न्यायालयांकडून उत्तर आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने १५ एप्रिलला त्यांचा निर्णय राखून ठेवला होता.

हायकोर्ट स्थापन करेल निवृत्त न्यायाधीशांचे पॅनल
सुप्रीम कोर्टाने निकालात म्हटले आहे की, कोणत्याही उच्च न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांची संख्या एका मर्यादेपेक्षा जास्त झाल्यास निवृत्त न्यायाधीशांना तदर्थ न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करून जबाबदारी दिली जाऊ शकते. उच्च न्यायालय निवृत्त न्यायाधीशांचे एक पॅनल तयार करेल. त्या पॅनलमधूनच उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडून गरज भासल्यास तदर्थ न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाईल.

तीन बिंदूंमध्ये नियुक्तीची कालमर्यादा निश्चित...

  • इंटेलिजन्स ब्युरोला उच्च न्यायालय कॉलेजियमच्या शिफारशीच्या तारखेपासून ४ ते ६ आठवड्यात अहवाल/इनपुट केंद्र सरकारला सोपवायला हवा.
  • राज्य सरकारकडून सल्ला मिळाल्यानंतर व आयबीचा अहवाल/इनपुटच्या ८ ते १२ आठवड्यात केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात फाइल/ शिफारस पाठवणे आवश्यक.
  • नंतर सरकारने नियुक्तीसाठी पावले टाकावीत, जर सरकारकडे सार्वजनिक हितासाठी एखादी आपत्ती असल्यास कारणे देत कॉलेजियमकडे परत पाठवता येईल.
बातम्या आणखी आहेत...