सर्वोच्च न्यायालय:26 आयतींविरोधातील याचिका फेटाळली; याचिकाकर्ते रिझवी यांना 50 हजारांचा दंड

कुराणच्या २६ आयतींमध्ये दहशतवादाला खतपाणी घालणारे उल्लेख असल्याचा दावा करणारी याचिका सर्वाेच्च न्यायालयाने साेमवारी फेटाळून लावली. ही याचिका निराधार असून ती निरर्थक आहे. अशा प्रकारच्या याचिकांनी न्यायालयाचा वेळ वाया जाताे. त्यामुळे याचिकाकर्त्याला अाम्ही ५० हजार रुपयांचा दंड ठाेठावत अाहाेत, असे सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राेहिंग्टन फली नरिमन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हणत ही याचिका फेटाळून लावली. साेमवारच्या सुनावणीत रिझवींच्या वतीने अॅड. अार. के. रायजादा यांनी युक्तिवाद केला, पण न्यायालयाने ताे स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावला.

शिया वक्फ बाेर्डाचे अध्यक्ष वसीम रिझवी यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल केली हाेती. कुराण शरीफमधून हिंसेचे व दहशतवादाचे शिक्षण देणाऱ्या २६ अायती काढून टाकाव्यात, अशी मागणी रिझवी यांनी याचिकेत केली हाेती. कुराणातील २६ अायतींचा खूप उशिरा कुराणात समावेश करण्यात अाला हाेता, असा त्यांचा दावा हाेता. या अायतींमध्ये मुस्लिमेतर लाेकांविरुद्ध भडकावणारे संदर्भ अाहेत. या अायतींमुळे दहशतवादाला खतपाणी मिळते. त्यामुळे त्या देशाची एकता, अखंडता आणि बंधुभाव यासाठी धोकादायक आहेत. या २६ अायतींची चुकीच्या पद्धतीने व्याख्या केली अाहे. या अायतींचा अाधार देऊन मानवतेच्या मूलभूत तत्त्वांची अवहेलना तसेच धर्माच्या नावावर द्वेष पसरवतानाच रक्तपात हाेत अाहे. मदरशांमध्ये या अायतींच्या शिक्षणावर बंदी घालण्याचे आदेश देण्यात यावेत. तसेच पवित्र कुराण ग्रंथातून या अायती काढून टाकण्याचे आदेश द्यावेत, असे रिझवी यांनी याचिकेत म्हटले अाहे.

तुम्ही खराेखरच गंभीर आहात? : न्या. नरिमन
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती नरिमन यांनी रिझवीच्या वकिलाला विचारले की, तुम्ही या याचिकेबाबत खराेखरच गंभीर आहात? यावर रायजादा म्हणाले, मदरसा शिक्षणाच्या नियमांपर्यंत आपण प्रार्थना मर्यादित ठेवत आहोत. ते म्हणाले की काही अायतांच्या शाब्दिक व्याख्येमुळे त्यांच्यावर विश्वास न ठेवणाऱ्यांविरुद्ध हिंसाचाराचा प्रचार करण्यात अाला अाहे. यामुळे त्या शिकवल्या गेल्यास मुले त्यांच्यावर विश्वास ठेवू शकतात. हा उपदेश विश्वास नसणाऱ्यांच्या विराेधात हिंसाचारास प्रेरणा देणारा असल्याचे त्यांनी म्हटले अाहे.

निरागस वयात मुलांना मदरशांमध्ये बंदिवान करून ठेवले जाते. या उपदेशाचे वैचारिक बाजारात स्थान असू शकत नाही. त्यामुळे मी कारवाई करण्यासाठी केंद्र सरकारला पत्र लिहिले अाहे. पण अद्याप काहीही झालेले नाही. हिंसाचाराला समर्थन देणाऱ्या या उपदेशांचे शाब्दिक शिक्षण टाळण्यासाठी कोणती पावले उचलण्यात आली आहेत हे शोधण्यासाठी केंद्र सरकार आणि मदरसा बोर्डाला बोलावले जाऊ शकते.’ परंतु न्यायमूर्ती नरिमन यांचे खंडपीठ या प्रकरणावर विचार करण्यास तयार नव्हते. त्यांनी ही याचिका फेटाळून लावली.

रिझवींना झाला होता विरोध
रिझवी यांनी याचिका दाखल केल्यापासून तीव्र विरोध होत आहे. जातीय सलोखा बिघडवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने म्हटले आहे. त्याच वेळी शिया आणि सुन्नी या दोन्ही समाजांनीदेखील रिझवींविरोधात निदर्शने केली आणि त्यांना मुस्लिम धर्मातून काढून टाकण्याची घोषणा केली अाहे. त्यांच्याविरुद्ध बरेली येथेही धार्मिक भावनांचा अपमान करण्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला अाहे. मुरादाबादच्या वकिलाने तर रिझवीचा शिरच्छेद करून अाणल्यास ११ लाख रुपयांचे बक्षीस देण्याची घाेषणाही केली हाेती.