आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
Install AppADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अॅप
कोरोना दरम्यान महाविद्यालयाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षांच्या विरोधात दाखल झालेल्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल दिला. कोर्टाने युजीसीला मार्गदर्शक तत्त्वे रद्द करण्यास नकार दर्शवत असे म्हटले की परीक्षा रद्द करण्याचा राज्याचा अधिकार आहे, परंतु परीक्षा दिल्याशिवाय विद्यार्थी पास होणार नाहीत.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना म्हटले आहे की ही विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची बाब आहे आणि त्याचबरोबर देशात उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता राखण्याची जबाबदारी आहे.
कोर्टाने राज्यांना थोडा दिलासा देत म्हटले की, जर त्यांना वाटत असेल की, कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता ते परीक्षा घेण्यात समर्थ नाही. तर त्यांना यूजीसीचा सल्ला घ्यावा लागेल. कोर्टाने म्हटले की, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत परीक्षांवर निर्णय घेऊ शकते. परंतु विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करुन यूजीसीकडून सल्ला घ्यावा लागेल.
Supreme Court upholds the University Grants Commission's July 6 circular to hold University final year exams.
— ANI (@ANI) August 28, 2020
Court says States must hold exams to promote students. It says states under Disaster management Act can postpone exams in view of pandemic & can consult UGC to fix dates pic.twitter.com/EcLcgLuRIz
शेवटची सुनावणी 18 ऑगस्ट रोजी होती
यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात झालेल्या अर्जावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने 18 ऑगस्ट रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. हे प्रकरण न्यायमूर्ती अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी आणि एमआर शाह यांच्या खंडपीठात आहे.
Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.