आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 10% आरक्षण कायम राहणार:सुप्रीम कोर्टातील 5 पैकी 4 जज EWSच्या बाजूने, म्हणाले- हे घटनेविरुद्ध नाही

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सर्वसाधारण प्रवर्गातील 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. 5 पैकी 4 न्यायाधीशांनी EWS आरक्षणाच्या सरकारच्या निर्णयाला घटनात्मक चौकटीचे उल्लंघन मानले नाही. म्हणजेच हे आरक्षण कायम राहणार आहे. मुख्य न्यायमूर्ती यूयू लळीत, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला यांनी EWSच्या बाजूने निकाल दिला आहे.

कोणत्या न्यायाधीशाने काय म्हटले निकालात, वाचा...

1. न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी- EWS आरक्षण हे मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन नाही. 50% मर्यादेपैकी सवर्णांना आरक्षण दिलेले नाही.

2. न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी- संसदेच्या या निर्णयाकडे सकारात्मकतेने पाहिले पाहिजे. संविधानाने समानतेचा अधिकार दिला आहे. या निर्णयाकडे त्या दृष्टीने पाहा.

3. न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला- आरक्षण अनंतकाळपर्यंत चालू ठेवता येणार नाही. त्याचा वैयक्तिक फायद्यासाठी वापर होऊ देऊ नये. मी न्यायमूर्ती महेश्वरी आणि न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांच्याशी सहमत आहे.

4. न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट- सर्व वर्गांना आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्यात यावे. यामध्ये एससी-एसटीचा समावेश नाही. मी EWS आरक्षण देण्याच्या बाजूने नाही.

103व्या घटनादुरुस्ती अंतर्गत जानेवारी 2019 मध्ये शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये EWS आरक्षण लागू झाले. तामिळनाडूतील सत्ताधारी पक्ष द्रमुकसह अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून याला आव्हान दिले होते.

आम्ही 50% मर्यादा ओलांडली नाही - केंद्राचा युक्तिवाद

केंद्रातर्फे उपस्थित असलेले तत्कालीन अटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले होते की, सरकारने आरक्षणाची 50% मर्यादा ओलांडली नाही. ते म्हणाले होते- 1992 मध्ये सुप्रीम कोर्टानेच 50% पेक्षा जास्त आरक्षण देऊ नये, असा निर्णय दिला होता जेणेकरून उर्वरित 50% जागा सामान्य वर्गातील लोकांसाठी सोडली जातील. हे आरक्षण फक्त 50% मध्ये येणाऱ्या सामान्य वर्गातील लोकांसाठी आहे. हे उर्वरित 50% ब्लॉकला त्रास देत नाही.

27 सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता

या प्रकरणावर साडेसहा दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर खंडपीठाने 27 सप्टेंबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता. CJI ललित 8 नोव्हेंबर म्हणजेच मंगळवारी निवृत्त होत आहेत. यापूर्वी 5 ऑगस्ट 2020 रोजी तत्कालीन CJI बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवले होते. CJI यूयू लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने या प्रकरणासह इतर काही महत्त्वाच्या बाबींवर सुनावणी केली.

या 3 मुद्द्यांवर सुनावणीदरम्यान चर्चा

सरन्यायाधीश लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने म्हटले आहे की, या मुद्द्यांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही बाजूचा युक्तिवाद असेल तर ते मांडू शकतील. सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त, घटनापीठाचे उर्वरित चार सदस्य पुढीलप्रमाणे आहेत- न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, एस. रवींद्र भट, बेला एम. त्रिवेदी आणि जमशेद बी. पारडीवाला.

2019 पासून खटला प्रलंबित

5 ऑगस्ट 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने खुल्या वर्गातील आर्थिक मागासांना 10 टक्के आरक्षणाविरोधात दाखल केलेल्या याचिका घटनापीठाकडे सोपवल्या. याप्रकरणी जनहित अभियान या एनजीओसह 30 हून अधिक याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकांमध्ये घटनेच्या कलम 15 आणि 16 मधील सुधारणांना आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या 50 टक्क्यांपर्यंत आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन केल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. आर्थिक आधारावर आरक्षण हे घटनाबाह्य असल्याचे या याचिकांमध्ये म्हटले आहे. सरकारने आवश्यक डेटा गोळा न करता आरक्षणाचा कायदा केला. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण 50 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय दिला होता, या तरतुदीचेही उल्लंघन झाले आहे.

काय आहे केंद्र सरकारचा युक्तिवाद?

जानेवारी 2019 मध्ये संसदेत 103 वी घटनादुरुस्ती ठराव मंजूर करून केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या खुल्या वर्गातील लोकांसाठी नोकऱ्या आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षणाची व्यवस्था केली होती. या प्रकरणाच्या आधीच्या सुनावणीत केंद्र सरकारने या आरक्षणाचा खालील मुद्द्यांद्वारे बचाव केला होता.