आंदोलनाच्या 21 व्या दिवशी सुप्रीम सुनावणी:शेतकरी आंदोलनावर त्वरित तोडगा न निघाल्यास राष्ट्रीय मुद्दा होईल, सुप्रीम कोर्टाची चिंता

नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. बुधवारी सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने शेतकरी व आंदोलनांशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी केली. पीठाने म्हटले, ‘केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील चर्चेने तोडगा निघत नाही, असे वाटते. या वादावर लवकर तोडगा निघाला नाही तर हा एक राष्ट्रीय मुद्दा होईल. आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांनाही पक्षकार करा. तोडगा काढण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समितीही स्थापन करावी लागेल. तीत शेतकरी संघटना, केंद्र सरकारचे अधिकारी आणि कृषी कायदेतज्ज्ञ यांना घेता येऊ शकते.’ कोर्टाने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, हरियाणा, पंजाब आणि उत्तर प्रदेशला नोटीस जारी करून एक दिवसात उत्तर मागितले आहे. पुढील सुनावणी गुरुवारी होईल.

कोर्टरूम लाइव्ह - कायदा-सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर शाहीन बागचे उदाहरण नको : बोबडे

आंदोलनांशी संबंधित याचिकांवर दुपारी १२.३० वाजता सुनावणी सुरू झाली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, वकील हरीश साळवे यांना हजर राहण्याची इच्छा आहे, असा मेसेज मला मिळाला आहे. सा‌ळवे हजर राहणार का, असे कोर्टाने विचारले. समाधानकारक उत्तर न मि‌ळाल्याने कोर्टाने परवानगी दिली नाही. नंतर सुनावणी सुरू केली. कोर्टरूम लाइव्ह...

याचिकाकर्त्याचे वकील : ऑक्टोबर महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने शाहीन बाग प्रकरणात महत्त्वाचा निकाल देताना म्हटले होते की,‘इतर लोकांना त्रास देऊन कोणाला अनिश्चित काळापर्यंत रस्त्यावर धरणे देण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. माझा अशील शेतकरी नाही, कायद्याचा एक विद्यार्थी आहे.

सरन्यायाधीश : हे एक महत्त्वाचे प्रकरण आहे आणि तुम्ही या प्रकरणात योग्य पद्धतीने युक्तिवाद का करत नाही? तुमचा मुद्दा, मागण्या काय आहेत?

दुसऱ्या याचिकाकर्त्याचे वकील : (शाहीनबाग व शेतकरी आंदोलनाची तुलना करत) शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सर्व सीमा घेरल्या आहेत.

सरन्यायाधीश : तेथे किती लोकांनी रस्ता जाम केला?

वकील : ३ ते ४ लाख लोक होते.

सरन्यायाधीश : दिल्लीची सीमा खुली करावी, अशी तुमची इच्छा आहे. तुम्ही शाहीन बागचे उदाहरण देत आहात. तेथे किती लोक रस्ता रोखत होते. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर उदाहरण दिले जाऊ शकत नाही.

> शेतकरी नेते म्हणाले- सुप्रीम कोर्टाच्या सूचना आमचा नैतिक विजय आहे. प्रस्ताव मंजूर नसल्याचा ई-मेल केंद्र सरकारला पाठवला.