केंद्र विरुद्ध ट्विटर वाद:तुमचे धोरण नव्हे, देशाचा कायदाच सर्वोच्च - संसदीय समितीने बजावले; ट्विटरचे उत्तर - आम्ही आमच्या धोरणांचे पालन करत आहोत

केंद्र सरकार व ट्विटरदरम्यान सुरू असलेल्या वादात शुक्रवारी कंपनीचे प्रतिनिधी माहिती-तंत्रज्ञानविषयक संसदीय समितीसमोर हजर झाले. ट्विटर इंडियाच्या वतीने सार्वजनिक धोरणविषयक व्यवस्थापक शगुफ्ता कामरान आणि विधी सल्लागार आयुषी कपूर यांनी सोशल मीडियाचा दुरुपयोग आणि नागरिकांच्या हक्कांची जपणूक याबाबत बाजू मांडली. काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांच्या अध्यक्षतेखालील या सिमतीने दोन्ही अधिकाऱ्यांना सुमारे ४० प्रश्न विचारले.

प्रारंभी या अधिकाऱ्यांच्या कंपनीतील हुद्द्यासंबंधी व त्यांच्या भारतातील नियुक्तीचा आधार काय, याबाबत विचारण्यात आले. नंतर ट्विटर आपल्या धोरणांचे पालन करते, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यावर समितीने बजावले की, “तुमचे धोरण नव्हे, देशाचा कायदा सर्वोच्च आहे.’ कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल तुम्हाला दंड का ठोठावला जाऊ नये, असे समितीने बजावले.

सुनावणीनंतर ट्विटरच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले, “आम्ही कंपनीची पारदर्शकता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेच्या धोरणानुसार नागरिकांच्या ऑनलाइन अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी समितीला सहकार्य करू. भारत सरकारसोबत सहकार्य ठेवण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत.’ समितीत थरूर यांच्याव्यतिरिक्त भाजप खा. निशिकांत दुबे, राजवर्धन राठोड, तेजस्वी सूर्या, सुभाष चंद्रा आदींचा समावेश आहे.

समितीची विचारणा : तुम्ही देशाच्या कायद्याचे उल्लंघन केले आहे, दंड का ठोठावला जाऊ नये?
संसदीय समितीचा ट्विटर इंडियाला प्रश्न - तुमचे धोरण महत्त्वाचे की देशाचा कायदा?

भारताचा कायदा सर्वोच्च आहे की तुमचे धोरण?
आम्ही ज्या देशात ऑपरेट करतो, तेथील कायद्याचा सन्मान करतो, पण व्यापक हितास्तव आमच्या धोरणानुसार चालतो.

तुम्ही कंटेंटला कसे प्रभावित करता?
हेल्दी ट्वीट्सना प्रोत्साहन देतो.

हेल्दी ट्वीट ठरवण्याचे तुमचे मानक नेमके आहेत तरी काय?
ते ट्विटरच्या अल्गोरिदमने निश्चित केले जाते.

कंटेंटला प्राधान्यक्रमात प्रमुख ठरवल्यामुळे तुम्ही इंटरमीडिएटरी राहत नाही, पब्लिशर होता.
यावर ट्विटरचे प्रतिनिधी सटपटले आणि म्हणाले, याचे उत्तर नंतर देऊ.

तुमची एवढी मोठी कंपनी आहे, तक्रार निवारणासाठी अधिकारी असायला हवा याचा आधी विचार का केला नाही? सरकारने म्हटले, तेव्हाही विरोध केला?
आम्ही भारतात अंतरिम तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्त केलाय.

पूर्णवेळ अधिकारी का नियुक्त केला नाही? हे निर्देशांचे उल्लंघन नाही का?
आम्ही निर्देशांचे पालन करण्याच्या प्रक्रियेत आहोत आणि ती पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत.

युरोपमध्ये तुम्हाला साडेचार लाख युरोंचा दंड झाला, नायजेरियात तुमच्यावर बंदी आहे, म्हणजे तुम्ही धुतल्या तांदळाचे नाही. भारतातही नियमांचे उल्लंघन केल्याने दंड का केला जाऊ नये?
आम्ही समितीला याचे लेखी उत्तर देऊ.

अमेरिकेत एका पीडिताने आव्हान दिल्यानंतर कंपनीने चाइल्ड पोर्न कंटेंट हटवले. भारतात तुम्ही पॉस्को कायद्याचे पालन करता का?
आम्ही अमेरिकी संस्थेला याबाबत आमचा दृष्टिकोन सांंगू.

तुम्ही भारतीय संस्थांना याबाबत उत्तर देत नसाल तर तुम्ही गुन्हेगार आहात?
आम्ही त्याचे लेखी उत्तर देऊ.

कॅपिटल हिल्सच्या आंदोलनाला कायद्याचे उल्लंघन असे सांगून हटवले, पण लाल किल्ल्यावरील आंदोलनाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हटले, का?
प्रतिनिधींनी त्याचे उत्तर दिले नाही.

ट्विटर इंडियाच्या एमडीला जबाब नोंदवण्याची नोटीस
गाझियाबाद | यूपीच्या गाझियाबाद पोलिसांनी ट्विटर इंडियाचे एमडी मनीष माहेश्वरींना एका आठवड्यात लोनी बॉर्डर ठाण्यात येऊन जबाब नोंदवण्यास सांगितले आहे. गाझियाबाद ग्रामीणचे एसपी इराज राजा यांनी ही माहिती दिली. एका ज्येष्ठ मुस्लिम व्यक्तीच्या मारहाणीचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याच्या प्रकरणात पोलिसांनी १५ जूनला एफआयआर नोंदवला होता. पोलिसांनुसार, प्रकरण आपापसातील वादाचे होते, पण त्याला धार्मिक रंग देण्यात आला. पोलिसांनी वस्तुस्थिती सांगूनही ट्विटरने ट्वीट हटवले नाही किंवा ‘भ्रामक सामग्री’ आहे, असे सांगण्याचे प्रयत्न केले नाहीत.