मणिपूर हिंसाचार:म्यानमारमधून आलेले दहशतवादीही कारणीभूत, कुकी-मिझो-चीन, रोहिंग्या बनताहेत गळ्याचा फास

मणिपूरमधील हिंसाचार थांबल्यानंतर सलग दुसऱ्या दिवशी संचारबंदी शिथिल केली. यासोबत जनजीवन रुळावर येत आहे. यादरम्यान, गुप्तचर सूत्रांना मिळालेल्या माहितीनुसार, हिंसाचाराच्या कटाचे एक कारण म्यानमारचा बंडखोर गटही आहे. म्यानमारमधून मिझोराममध्ये प्रवेश करणारे कुकी-मिझो-चीन आणि रोहिंग्यांची संख्या ५० हजारांपेक्षाही जास्त आहे. त्यात कट्टरपंथी समूहांच्या केडरचाही समावेश आहे. कुकी कट्टरपंथी समूहही त्यामध्ये आहे. मैतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या प्रयत्नामुळे हा समुदाय संतप्त झाला आहे.

मिझोराम सरकार म्यानमारहून आलेल्या या सर्व कुकी-चीन-मिझो समुदायातील लोकांना आश्रय देण्यासोबत ओळखपत्रापासून मुलांचे शिक्षण, आरोग्य आणि निवासासारख्या सुविधा देत आहे. मात्र, केंद्र सरकार सतत त्यांना अधिकृतरित्या निर्वासितांचा दर्जा देण्यास नकार देत आहे. मात्र, मिझोरामने त्यांच्यासोबत रक्ताचे नाते असल्याचे सांगत मानवी मदत सुरू ठेवली आहे. याच कारणामुळे हे लोक निर्वासितांऐवजी अघोषितरित्या मिझोरामचे नागरिक झाले आहे. शारीरिक ठेवण आणि भाषा-बोली स्थानिकासारखी असल्यामुळे सर्व सामान्य लोकांमध्ये त्यांना स्वतंत्र ओळखणे शक्य होत नाही. याचा फायदा उचलत कुकी समुदायाचे लोक ईशान्येतील अन्य सीमा राज्यांतही घुसले आहेत. आणि हीच घुसखोरी मणिपूरसारख्या राज्यांना गळ्याचा फास बनली आहे. मणिपूर सरकार गेल्या काही महिन्यांपासून म्यानमारमधून घुसखोरी करणाऱ्या बर्मीज नागरिकांमुळे त्रस्त आहे. मुख्यमंत्री एन.बीरेन सिंह यांनी यावर चिंता व्यक्त केली आहे.

कारवाई... राज्यात १३ मेपर्यंत इंटरनेट बंद, मृतांची संख्या ६०
सीएम बीरेन सिंह म्हणाले की, हिंसाचाराला जबाबदार संघटना आणि कथित बाहेरच्या लोकांची चौकशी होईल. यादरम्यान, मोबाइल इंटरनेट १३ मेपर्यंत बंद केले आहे. राज्यात आतापर्यंत ६० लोक ठार झाले आहेत. ३५,६५५ निर्वासित झाले आहेत.

हिंसाचाराचा फटका... २५०० चे तिकीट २५ हजार रुपये झाले
हिंसाचारामुळे मणिपूरहून आपल्या घरी परतणाऱ्या लोकांची संख्या अचानक वाढली आहे. यामुळे इंफाळहून कोलकात्याचे विमान तिकीट २५ हजारांपर्यंत गेले आहे. हे सर्वसाधारणपणे २५०० ते ३००० दरम्यान असते.

हिंसाचारग्रस्तांचे पुनर्वसन करा : सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मणिपूर ट्रायबल फोरम आणि हिल एरिया कमिटीने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध दाखल याचिकांवर सुनावणी केली. यादरम्यान, कोर्टाने मणिपूर हिंसाचारामुळे विस्थापित झालेल्या लोकांबाबत चिंता व्यक्त केली. सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला सांगितले की, हे मानवी संकट आहे. निर्वासित लोकांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक पावले उचला. मदत छावणींत औषध आणि खाण्या-पिण्याच्या वस्तूंची व्यवस्था करावी. यासोबत राज्यात धार्मिक ठिकाणांच्या सुरक्षेसाठी पावले उचला. यासोबत कोर्टाने केंद्राकडे स्थितीचा अहवाल मागवला. आता १७ मे रोजी सुनावणी होईल. याचिकाकर्त्यांनी हिंसाचाराच्या एसआयटी चौकशीची मागणी केली आहे.