अल्पवयीनासोबत प्रेम करून 'रेप'मध्ये अडकले:भारतात 18 तर नायजेरियात 11 वर्षे आहे सहमतीने संबंध ठेवण्याचे वय

बालके आणि अल्पवयीनांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करण्यासाठी 'पोक्सो कायदा' 2012 मध्ये लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीशी किंवा मुलाशी लैंगिक संबंध ठेवणे हा गुन्हा घोषित करण्यात आला होता. भलेही संबंध ठेवणाऱ्यांमध्ये परस्पर संमती असली तरीही.

हा कायदा असे सांगतो की 18 वर्षाखालील मुले इतके सज्ञान झालेले नसतात की त्यांची संमती स्वीकार्य ठरवली जाईल.

युनिसेफ इंडिया आणि एन्फोल्ड प्रो अ‍ॅक्टिव्ह हेल्थ ट्रस्ट यांनी एक सर्वेक्षण केले. या अहवालात सांगण्यात आले की 2016 ते 2020 दरम्यान आसाम, महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालमध्ये POCSO कायद्याच्या 7064 निकालांपैकी 25% प्रकरणांमध्ये परस्पर संमतीने संबंध ठेवण्यात आले होते.

94% प्रकरणांमध्ये आरोपी निर्दोष

तिन्ही राज्यांच्या कोर्टांच्या 7,064 निर्णयांचे मूल्यांकन करण्यात आले. यात असे आढळून आले की 1,714 म्हणजे 24.3% प्रकरणे प्रेम प्रकरणाशी संबंधित आहेत. प्रेमसंबंधांच्या या प्रकरणांमध्ये 94 टक्के आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. केवळ 6.2% आरोपींना शिक्षा झाली.

सरन्यायाधीशांनीही चिंता व्यक्त केली

काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी POCSO कायद्यातील संमतीच्या वयाचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले होते. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी या कायद्यात प्रेमसंबंधांचा समावेश करण्याबाबत चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, न्यायपालिकेने या प्रकरणात नमूद केलेल्या 18 वर्षांच्या वयाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

याआधीही संमतीचे वय कमी करण्याची मागणी अनेकदा करण्यात आली आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाची टिप्पणी केली

गेल्या महिन्यात दिल्ली उच्च न्यायालयानेही 'पोक्सो कायद्या'बाबत महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली होती. 17 वर्षीय आरोपीचे त्याच्या 17 वर्षीय प्रेयसीसोबत संमतीने संबंध असल्याच्या कारणावरून न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला.

POCSO कायद्याचे उद्दिष्ट लैंगिक शोषणापासून मुलांचे संरक्षण करणे आणि सहमतीतील संबंधांना गुन्हेगार ठरवणे नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

2012 मध्ये संमतीचे वय 16 वरून 18 करण्यात आले.

2012 पूर्वी देशात सहमतीने लैंगिक संबंध ठेवण्याचे वय 16 वर्षे होते. पण 2012 मध्ये लागू झालेल्या 'पोक्सो अॅक्ट'मध्ये ते वाढवून 18 वर्षे करण्यात आली. या कायद्यानुसार 18 वर्षांखालील अल्पवयीनांसोबत लैंगिक संबंध ठेवणे हा गुन्हा असून तो बलात्कार मानला जातो. येथे अल्पवयीन व्यक्तीच्या संमतीला महत्त्व नाही.