आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • The Barriers Related To Caste, Religion And Community Are Being Removed In The Society, The Need For A Uniform Civil Code

यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड:समान नागरी कायदा संपूर्ण देशात लागू व्हायला हवा, निर्णय केंद्रीय कायदे मंत्रालयाकडे पाठवा : हायकाेर्ट

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • 1985 मध्ये शाहबानो प्रकरणानंतर युनिफॉर्म सिव्हिल कोड चर्चेत आला.

तलाकच्या एका प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणीसह निकाल दिला आहे. न्यायाधीश प्रतिभा एम. सिंह यांनी म्हटले की, ‘आजचा भारत धर्म, जात आणि समुदायाच्याही पुढे गेला आहे. धर्म आणि जातीची बंधने हळूहळू संपुष्टात येत आहेत. यामुळे विवाह आणि घटस्फोटातही अडचणी येत आहेत. आजच्या तरुणांना या अडचणींचा सामना करावा लागू नये यासाठी देशात समान नागरी कायदा लागू व्हायला हवा.’

या प्रकरणात सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ४४ मध्ये ज्या समान नागरी कायद्याची अपेक्षा व्यक्त केली गेली ती आता केवळ अपेक्षाच राहायला नको. आजच्या युगात ते वास्तवात आणि आचरणात आणायला हवे. हायकोर्टाने कोर्टाच्या रजिस्ट्रारला आपला निर्णय केंद्र सरकारच्या कायदा मंत्रालयाकडे पाठवण्याचे निर्देशही दिले, जेणेकरून कायदे मंत्रालय यावर विचार करू शकेल.

प्रकरण काय? : या प्रकरणाची सुनावणी करत असताना खरे तर न्यायालयाला हा प्रश्न पडला होता की, घटस्फोटासंबंधी या याचिकेवर निर्णय हिंदू विवाह अधिनियमानुसार द्यावा की मीना जनजातीच्या वैयक्तिक कायदे- नियमांनुसार द्यावा. पतीला हिंदू विवाह अधिनियमांनुसार घटस्फोट हवा होता, तर पत्नीचे म्हणणे होते की ती मीना जनजाती प्रवर्गातील आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर हिंदू विवाह अधिनियम लागू होत नाही. यामुळे तिच्या पतीने कौटुंबिक न्यायालयात दाखल केलेला घटस्फोटाचा अर्ज फेटाळला जावा. ही बाजू मांडत असताना पत्नीने हिंदू विवाह अधिनियम स्वीकारण्यास स्पष्टपणे निकार दिला होता. दुसरीकडे पतीने हायकोर्टात पत्नीच्या याच युक्तिवादाच्या विरोधात न्यायालयात अर्ज केला होता. हायकोर्टाने पतीचे अपील स्वीकार करून समान नागरी कायदा लागू करण्याची गरज व्यक्त करून हा निर्णय कायदे मंत्रालयाकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले.

बातम्या आणखी आहेत...