बोम्मईंनी सीमा ओलांडली:सोलापुरात कर्नाटक भवन उभारण्याची घोषणा, उडगी गावात कानडी ध्वज हाती घेऊन जयघोष

सोलापूर येथे दहा कोटी रुपये खर्चून कर्नाटक भवन उभारण्याची घोषणा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी शनविारी बेळगाव जिल्ह्यातील रामदुर्ग तालुक्यातील गावात एका कार्यक्रमात बाेलताना केली. तेथील कन्नड शाळांना मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याची टीका करून अशा शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला आहे.

सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील २२ गावे तसेच सोलापूर,अक्कलकोटवर बोम्मई यांनी काही दविसांपूर्वी दावा केला होता. तसेच महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांनी बेळगावात येऊ नये, असा इशाराही बोम्मईंनी शुक्रवारी दिला. त्यापाठोपाठ कर्नाटक भवनची घोषणा केल्याने त्याचे संतप्त पडसाद उमटले. सीमाप्रश्नावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आक्रमक होत असताना आमच्या राज्याचे मुख्यमंत्री शांत कसे? नवस फेडण्यासाठी मुख्यमंत्री गुवाहाटीला गेले, मग बेळगाव महाराष्ट्रात यावे यासाठी नवस का करीत नाहीत,असा रोकडा सवाल शविसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी केला. तर कर्नाटकडे रस्ते दुरुस्तीसाठी पैसे नाहीत आणि महाराष्ट्राला टक्कर देण्याची भाषा करता? अशा शब्दात शालेय शिक्षण मंत्री तथा कोल्हापूरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी मुख्यमंत्री बोम्मईंना टोला लगावला.

बंगळुरूत महाराष्ट्र भवनासाठी जागा द्या : राऊत

सोलापुरात कर्नाटक भवन बांधणार असला तर मग बेळगाव आणि बंगळुरुमध्ये ‘महाराष्ट्र भवन’ उभारण्यासाठी जागा द्या, अशी मागणी शविसेना खासदार संजय राऊत यांनी केली.

सरपंचांनी ठेवले कानावर हात

या घटनेबाबत आम्हाला कोणतीही माहिती नाही. सीमावादाबाबत आम्ही ग्रामपंचायतीच्या वतीने कोणालाही,कोणताही ठराव दिलेला नाही. त्याबाबत पोलीस पाटलांच्या माध्यमातून अक्कलकोट दक्षिण पोलीस ठाणे यांच्याकडे ग्रामपंचायतीच्यावतीने पत्र देखील देण्यात आले आहे,अशी माहिती उडगीच्या सरपंच लक्ष्मीबाई म्हेत्रे यांनी दिली.

बोम्मईंच्या घोषणा

कानडी नेत्यांना बंदी घालू : मंत्री केसरकर

आम्हीही कर्नाटकच्या नेत्यांना मुंबई व राज्यात येण्यासाठी बंदी घालू शकतो, पण तसे आम्ही करणार नाही. कर्नाटक त्यांच्या लोकांना बहुभाषा सुविधादेखील देऊ शकले नाहीत, सामोपचाराने प्रश्न सुटले पाहिजेत.

गावांच्या विलिनीकरणाबाबत कायदा काय सांगतो?

सांगली, सोलापूर जिल्ह्यांतील काही गावांनी कर्नाटक, तर नांदेड जिल्ह्यातील काही गावांनी तेलंगणात सामील करण्याची मागणी केली आहे. अशी मागणी केल्यानंतर दुसऱ्या राज्यात विलीन होता येऊ शकते का? याबाबत कायदा काय म्हणतो हे ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांच्याशी संवाद साधून ‘दिव्य मराठी’ने जाणून घेतले.

शहर वा गावांचे दुसऱ्या राज्यात विलीनीकरण शक्य आहे का ?

अ‌ॅड.निकम : एखाद्या राज्यातील गावांना शेजारच्या अथवा दूरच्या राज्यात विलीन हाेण्याची मागणी करून काही होत नाही. स्थानिक पातळीवरील मागणी विधानसभेत मंजूर होणे गरजेचे आहे.

त्याची काय प्रक्रिया आहे ?

अ‌ॅड. निकम :स्थानिक पातळीवर मागणी विधानसभेतही झाल्यास राज्य सरकार अनेकदा आयोगाची स्थापना करून वस्तुस्थितीची माहिती गोळा करते. आयोगाच्या शिफारशीनुसार सरकार निर्णय घेऊ शकते. हा प्रस्ताव प्रथम विधिमंडळ सभागृहाच्या पटलावर मांडावा लागतो. दोन्ही सभागृहात प्रस्ताव पारित होऊन तो ठराव राज्यपालाकडे मंजुरीसाठी पाठवावा लागतो.

राज्यपाल निर्णय घेऊ शकतात का ?

अ‌ॅड.निकम : राज्यपालांना हा ठराव राष्ट्रपतींकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवावा लागतो. राष्ट्रपतींनी त्यात काही दुरुस्त्या, सुधारणांची शिफारशी केल्यास तो राज्य सरकारकडे परत येतो. त्यानुसार पुन्हा ठराव मंजूर करावा लागतो.

विलीनीकरणाच्या निर्णयास आव्हान दिले जाऊ शकते का?

अ‌ॅड. निकम : दुसऱ्या राज्यात विलीनकरणास मंजुरी देणारा राज्य विधानसभेच्या ठरावास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.