नवी दिल्ली:सीबीआयला राज्यांमध्ये तपासाचा अधिकार नाही, कोळसा घोटाळ्यात प. बंगाल सरकारचे शपथपत्र दाखल

पश्चिम बंगालच्या कोळसा खनन घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी अनुप मांझीच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी सुनावणी लांबणीवर टाकली. सुनावणीदरम्यान कोर्टात सादर शपथपत्रात प. बंगाल सरकारने म्हटले आहे की, या प्रकरणात राज्यात तपासाचा अधिकार सीबीआयकडे नाही.

न्या. डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर बंगाल सरकारने सांगितले की, ‘या प्रकरणात चौकशीसाठी सरकारने दिलेली मंजुरी दाेन वर्षांपूर्वीच मागे घेतली होती. तरीही सीबीआय अवैधरीत्या तपास करत आहे. तो राेखण्यात यावा.’ दुसरीकडे सीबीआयचे वकील तुषार मेहता म्हणाले, संस्थेला राज्य सरकारच्या शपथपत्रावर उत्तर देण्यासाठी सीबीआयला एका आठवड्याची मुदत दिली जावी. यानंतर कोर्टाने पुढील सुनावणी १० मार्चपर्यंत लांबणीवर टाकली.