आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • The Center Had Earlier Said It Is Not Possible To Give Compensation, Now It Has Said There Is Money But Cannot Give Compensation​​​​​​​; News And Live Updates

सर्वोच्च न्यायालयात सरकारचे दुसरे प्रतिज्ञापत्र:कोरोनामुळे मृत्यूच्या नुकसान भरपाईच्या संदर्भात म्हणाले - पैसा आहे पण नुकसान भरपाई देऊ शकत नाही

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • केंद्र सरकारच्या दुसऱ्या प्रतिज्ञापत्रात काय आहे?

कोरोनामुळे जीव गमावलेल्यांच्या कुटूंबाला नुकसान भरपाई देण्याच्या संदर्भात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दुसरे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. दरम्यान, यामध्ये मृत कुटुंबियांना प्रत्येकी चार लाख रुपये नुकसान भरपाई देऊ शकत नसल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. हा मुद्दा पैशाचा नसून संसाधनांचा योग्य वापर व्हावा असे कारण केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिले आहे.

केंद्र सरकारच्या दुसऱ्या प्रतिज्ञापत्रात काय आहे?
केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या दुसऱ्या प्रतिज्ञापत्रात कोरोनाची ही महामारी पहिल्यांदाच आली असल्याचे म्हटले आहे. यासाठी निधीचा वापर राष्ट्रीय व राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (NDRF-SDRF) नव्हे तर भारत सरकारच्या संकलित निधीतूनही पैशाचा वापर केला जात असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.

कोरोना महामारी ही विशिष्ट आपत्तींमध्ये येत नसून केंद्र सरकारने 2015 ते 2020 पर्यंत आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत काही यादी जारी केली होती. त्यामध्ये चक्रीवादळ, दुष्काळ, भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, भूस्खलन, हिमस्खलन, ढग, शीतलहरी यांचा समावेश होता.

कोरोनामुळे मृत्यू वाढतच राहणार - केंद्र
देशात कोरोनामुळे आतापर्यंत 3 लाख 85 हजारांवर मृत्यू झाल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. कोरोनामुळे मृत्यूचे आकडे हे सतत वाढणार असून प्रत्येक कुटुंबाला 4 लाख रुपये देता येणार नाही, कारण सरकारचे ही काही आर्थिक मर्यादा असल्याचे केंद्राने सांगितले. दरम्यान, केंद्राच्या पहिल्या प्रतिज्ञापत्रानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दुसरे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, त्यांनी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.

नुकसान भरपाई दिल्यास राज्यांचा फंड संपेल
183 पानांच्या एफिडेविटमध्ये केंद्राने म्हटले की, अशाप्रकारची नुकसान भरपाई राज्यांकडे असलेल्या स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (SDRF) मधून होत असते. प्रत्येक मृत्यूसाठी चार लाख रुपये देण्याचे ठरल्यास, राज्यांचा फंड संपून जाईल. यामुळे कोरोनासह इतर नैसर्गिक दुर्घटांनांचा सामना करण्यास अडचणी येतील.

सरकारचा युक्तीवाद

  • कोरोनामुळे आतापर्यंत 3.85 लाखांपेक्षा जास्त मृत्यू झाले. हा आकडा येणाऱ्या काळात अजून वाढू शकतो. त्यामुळे या सर्वांना नुकसान भरपाई दिल्यावर येणाऱ्या काळात अडचणी येऊ शकतात.
  • यंदा केंद्र आणि राज्यांना महसुल कमी मिळाला आहे. अशा काळात कोरोना मृतांना 4-4 लाख रुपये देणे शक्य नाही.
  • या आर्थिक वर्षात राज्यांना 22,184 कोटी रुपये SDRF मध्ये दिले. यातील मोठी रक्कम कोरोनावर खर्च होत आहे. केंद्राने 1.75 लाख कोटी रुपयांचे पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेज घोषित केले आहे. यात गरिबांना मोफत राशन, वृद्ध, दिव्यांग, असमर्थ महिलांना थेट पैशांची मदत, 22.12 लाख फ्रंटलाइन कोरोना वर्कर्सला 50 लाख रुपयांचा इंश्योरेंसचा यात समावेश आहे.
बातम्या आणखी आहेत...