आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • The Center Had Set Aside Rs 35,000 Crore In The Budget For Vaccines Alone; But Now The Burden Is On The States

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नवी दिल्ली:केंद्राने बजेटमध्ये 35 हजार कोटी फक्त लसीसाठी ठेवले होते; गरज पडली तर आणखी देऊ, असेही सांगितले... आता मात्र भार राज्यांवर

नवी दिल्ली15 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

देशात लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात प्रारंभीपासूनच लसीच्या किमतीवरून वाद सुरू आहे. सीरमने केंद्र आणि राज्यांसाठी वेगवेगळी किंमत लावताच यावर राज्यांनी आक्षेप घेणे सुरू केले आहे. सीरम राज्यांना ४०० रु. आणि खासगी रुग्णालयांना ६०० रुपयांत एक डोस देणार आहे. तर, केंद्राला हाच डोस १५० रुपयांना मिळणार आहे .वास्तविक, केंद्राने बजेटमध्ये ३५ हजार कोटी रुपये फक्त लसीकरणासाठी ठेवले होते. तरीही राज्यांना लस खरेदी करण्यास का सांगितले जात आहे, असा राज्यांचा आक्षेप आहे. १ फेब्रुवारी रोजी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीमारमण यांनी या निधीची घोषणा केली होती. या निधीचा वापर फक्त आणि फक्त लसीकरणाच्या मोहिमेसाठीच केला जाईल, अशी हमी त्यांनी भाषणात दिली होती.

१५० रुपये प्रतिडोसच्या दराने ३५००० कोटी रु. त २३४ कोटी डोस मिळतील... म्हणजे ११७ कोटी लोकांना दोन्ही डोस दिले जाऊ शकतात
केंद्र सरकारला सीरम आणि भारत बायोटेक लस १५० रुपये प्रतिडोस दराने देत आहेत. या दराने खरेदी केली तर ३५ हजार कोटी रुपयांत सुमारे २३ कोटी डोस मिळतील. प्रतिव्यक्ती दोन डोसच्या हिशेबाने ११७ कोटी लोकांना लसीचे दोन्ही डोस मिळू शकतील. तथापि, त्यात लॉजिस्टिक चार्ज अतिरिक्त असेल. खासगी रुग्णालये लॉजिस्टिक चार्जच्या नावावरच १०० रुपये घेत आहेत. केंद्र सरकारचा लॉजिस्टिक चार्ज एवढाच मानला तर लस खरेदीनंतर ११,७०० कोटींचा खर्च अतिरिक्त होईल.

सोनिया, ममता, पी. विजयन म्हणाले : एक दर असावा
काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले. सोनियांनी लसीच्या दराचा उल्लेख करून म्हटले की, एकाच उत्पादनाचे तीन दर कसे असू शकतात? ममता बनर्जी म्हणाल्या की, भाजप एक राष्ट्र, एक पार्टीसाठी ओरड करते.पण त्या पक्षाकडे एका दराची लस नाही. केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी लसीचा समान दर निश्चित करण्याची मागणी केली आहे.

पीएम केअर फंडातून व्हेंटिलेटर, मजूर आणि लसीसाठी ३१०० कोटी जारी
पीएम केअर फंडाच्या अधिकृत वेबसाइटवर दिलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१९-२० मध्ये या निधीत ३०७६.६२ कोटी जमा झाले, तर ३१०० कोटी रुपये वाटप झाले. त्यात २००० कोटी व्हेंटिलेटर्सच्या निर्मितीसाठी, १००० कोटी स्थलांतरित मजुरांसाठी आणि १०० कोटी रुपये लस विकसित करण्यासाठी जारी करण्यात आले आहेत.

आरोग्य मंत्रालयाच्या गरजेनुसार दिला जाणार होता लसीकरणासाठी अतिरिक्त निधी
बजेट भाषणातच अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले होते की, हा ३५,००० कोटींचा निधी अंतिम मर्यादा नाही. गरज पडल्यास केंद्र सरकार लसीकरणासाठी आणखी फंडही देईल. आरोग्य मंत्रालय जशी गरज असल्याचे सांगेल त्यानुसार निधी मिळेल. अर्थ मंत्रालयानुसार, वेळोवेळी ३५ हजार कोटींच्या फंडातून रक्कम जारी तर झाली आहे, पण हा निधी किती खर्च झाला आहे याची अधिकृत आकडेवारी केंद्राने अद्यापपर्यंत दिलेली नाही.

दिव्य मराठी विचार : सर्वांना मोफत लसीसाठी पंतप्रधानांनी पुढाकार घ्यावा
देश सध्या अत्यंत कठीण काळातून जात आहे. कोरोना संसर्ग खूप वेगाने होत आहे. लोकांचे आयुष्य वाचवण्यासाठी लसीकरणाचे काम अत्यंत वेगाने पुढे नेण्याची गरज आहे. स्थितीचे गांभीर्य पाहता, पैशामुळे कोणत्याही राज्यात लसीकरणाच्या कामावर परिणाम होणार नाही, अशी घोषणा पंतप्रधानांनी करायला हवी. लस उत्पादकांनी प्रत्येक राज्याला केंद्र सरकारप्रमाणेच १५० रुपये प्रतिडोस या दरानेच लस द्यावी, त्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. केंद्रीय बजेटमध्ये लसीकरणासाठी ठेवलेल्या ३५ हजार कोटींच्या रकमेतून केंद्र सरकार लस स्वत: खरेदी करून राज्य सरकारांना देऊ शकते. पंतप्रधान याबाबत सकारात्मक पावले अवश्य उचलतील, अशी देशाला अपेक्षा आहे.

बातम्या आणखी आहेत...