आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राजद्रोहाचा ब्रिटीशकालीन कायदा बदलणार:केंद्र सुप्रीम कोर्टाला म्हणाले -कायद्यावर फेरविचार करणार; यापूर्वी केले होते समर्थन

2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने राजद्रोहाच्या कायद्यावर फेरविचार करण्याची घोषणा केली आहे. त्यानुसार सरकार या वादग्रस्त कायद्यातील कळीच्या 124-अ मधील तरतुदींवर फेरविचार व पडताळणी करेल. केंद्राने या प्रकरणी कोर्टात एक शपथपत्रही सादर केले आहे. त्यात न्यायालयाला या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सुनावणी न घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया व टीएमसीच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यासह 5 पक्षांनी राजद्रोहाच्या कायद्याला आव्हान देणारी एका याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी हा ब्रिटीशकालीन कायदा कालबाह्य ठरल्याचा दावा केला आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वातील त्रिसदस्यीय खंडपीठ यावर सुनावणी करत आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती सूर्यकांत त्रिपाठी व न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचाही समावेश आहे.

केंद्राने प्रथम केले होते कायद्याचे समर्थन

सुप्रीम कोर्टाने गत गुरुवारी राजद्रोहाच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी केली होती. त्यात केंद्राने हा कायदा रद्द न करण्याची विनंती केली होती. एवढेच नाही तर याविषयी नवे दिशानिर्दश जारी करण्याची मागणीही कोर्टाकडे केली होती.

कपिल सिब्बल यांनी घेतला होता आक्षेप

सुप्रीम कोर्टाने आपल्या एका आदेशात भादंवि कलम 124-अ च्या वैधतेविरोधात ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल याचिकाकर्त्यांतर्फे युक्तिवाद करणार असल्याचे म्हटले होते. त्यावेळी सिब्बल म्हणाले होते -"सरकारविरोधी आवाज दाबण्यासाठी राजद्रोहाच्या कायद्याचा वापर केला जातो. हा कायदा ब्रिटीशकालीन आहे."

काय आहे राजद्रोह कायदा

राजद्रोह कायदा हा ब्रिटिशांची देणगी आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय संविधानात त्याचा समावेश करण्यात आला. भादंवि कलम 124 अ मध्ये नमूद देशद्रोहाच्या व्याख्येनुसार, एखाद्या व्यक्तीने सरकारविरोधात काही लिहिले, बोलले किंवा राष्ट्रीय प्रतिके किंवा संविधानाविरोधी एखाद्या सामग्रीचे समर्थन केले तर त्याला 3 वर्षे ते जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.

खा. नवनीत राणांविरोधात गुन्हा दाखल

मुंबईच्या खार पोलिसांनी काही दिवसांपूर्वी अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा व त्यांचे पती आमदार रवी राणा यांच्याविरोधात राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला आहे. अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाचा दाखला देत हा कायदा रद्द करण्याऐवजी त्यावर दिशानिर्देश जारी करण्याची मागणी केली होती. हनुमान चालिसा म्हणण्याच्या मुद्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणी योग्य ते दिशानिर्देश जारी करण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले होते.

बातम्या आणखी आहेत...