आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • The Country's Wheat Stocks Are Likely To Decline; Exports Were Banned, Exports Were Banned

केंद्र सरकारचा यूटर्न:देशातील गहू साठा कमी होण्याची शक्यता; सरकारला निर्यात रोखावी लागली

नवी दिल्ली/पानिपत5 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. यामागे दोन प्रमुख कारणे आहेत. पहिले- गव्हाची सरकारी खरेदी कमी झाली. तर दुसरे- हवामानाचा गहू पिकावर परिणाम. त्यामुळे उत्पादनही कमी झाले आहे. अशा स्थितीत आगामी काळात गव्हाचा साठा संपुष्टात येण्याची शक्यता होती. सरकारने स्पष्ट केले की, ज्या कंपन्यांना १३ मेपर्यंत लेटर ऑफ क्रेडिट (एलओसी) मिळाले आहे, त्याच निर्यात करू शकतील. तथापि, किती कंपन्यांना एलओसी मिळाले हे सांगण्यात आले नाही. सरकारच्या अध्यादेशात म्हटले की, अनेक कारणांमुळे जगात गव्हाच्या किमतीमध्ये वाढ झाली आहे. यामुळे भारतासह शेजारी देशांच्या खाद्य सुरक्षेवर संकट निर्माण झाले आहे. हे लक्षात घेऊनच गहू निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

तथापि, गेल्या महिन्यात १५ तारखेला वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल म्हणाले होते की, २०२२-२३ मध्ये गहू निर्यात १०० लाख टनांच्या पुढे जाईल. परंतु आता सरकारचा कल बदलल्याने काही शेतकरी संघटनांनी विरोध केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, या निर्णयामुळे गव्हाचे दर घसरून त्यांचे नुकसान होईल. तथापि, काही संघटनांच्या मते यामुळे सामान्यांना योग्य किमतीत गहू मिळेल. त्यामुळे निर्यातबंदीचा निर्णय योग्य आहे.

सरकार आधी म्हणत होते की या वेळी निर्यातीचा विक्रम होईल. आता बंदी आणली. असे का?
सरकारने गहू खरेदीचे उद्दिष्ट ४४४ लाख मेट्रिक टन ठेवले होते. नंतर ते घटवून १९५ लाख मेट्रिक टन केले. तेही आता पूर्ण होणे शक्य दिसत नाहीय. कारण, सरकारी बाजार समित्यांत गव्हाची आवकच नाही. दुसरीकडे व्यापाऱ्यांनी निर्यातीसाठी गव्हाचा साठा करून ठेवला आहे. आता हा गहू निर्यात झाला नाही तर स्पष्ट आहे की तो भारतातच विकावा लागेल. त्यामुळे दरवाढीची शक्यता कमी आहे.

निर्णयामागे इतर कोणती कारणे?
सरकारी खरेदीतून मे महिन्याचा सुरुवातीचा साठा ७ वर्षांच्या सर्वात कमी स्तरावर पोहोचला. गेल्या वर्षापासून ५७% कमी आहे. वर्षभरात वेगवेगळ्या योजनांद्वारे ४३४.९२ लाख मेट्रिक टन गहू वाटला जातोय. आता पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना सप्टेंबरपर्यंत वाढवली आहे. ती एप्रिल २०२३ पर्यंत वाढवली गेल्यास गोदामे रिक्त होण्याची वेळ येऊ शकली असती. अशा स्थितीत गहू आयातीची वेळ आली असती.

सरकारी खरेदी का कमी झाली?
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाचे दर ६०% वाढले आहेत. देशातही पिठाचे दर ४०% पर्यंत वाढले आहेत. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी बाजार समित्यांच्या बाहेरच शेतकऱ्यांकडून एमएसपीपेक्षा जास्त किमतीने गहू खरेदी केली, म्हणजे त्यांना बाजार समित्यांचे शुल्क चुकवता आले. सरकारचा अंदाज आहे की, ४० लाख मेट्रिक टन गहू बाजार समित्यांत आला नाही. कदाचित त्याचा साठा केला गेला. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात सर्वाधिक गव्हाचा साठा केला गेला. कारण येथून निर्यातीसाठी कांडला पोर्ट जवळ आहे.

निर्यातबंदी केली नसती तर काय झाले असते ?
२००६-०७ सारखी स्थिती निर्माण झाली असती. त्या वेळी आम्हाला गहू आयात करावा लागला होता, आणि तोही दीडपट किमतीने. बंदी घातली नसती तर भारतात गव्हाचे दर ३ हजार रु. क्विंटलपर्यंत उसळले असते. ते सध्या २३०० रु.च्या जवळपास आहेत. हे दरही एमसीपीपेक्षा २०० रु. जास्त आहेत. सध्या देशात गव्हाचा तुटवडा नसताना दर वाढले आहेत. नंतर तुटवडा झाला असता तर वेगळेच चित्र असते.

या निर्णयामुळे महागाई घटेल?
पिठाचे दर वाढणार नाहीत, याची पूर्ण शाश्वती आहे. पण दर कमी होणार की नाही, हे बाजाराच्या कलावर अवलंबून आहे. जो गहू साठा केला गेला, तो उशिरा का होईना बाजारात आणावाच लागेल. तेव्हा दर घसरू शकतील.

तज्ज्ञ म्हणालेे, ज्या कंपन्या निर्यात करतील त्यांची नावे सरकारने द्यावी
अर्थतज्ज्ञ अंशुमान तिवारी यांनी सांगितले की, सरकारने जरी दरवाढ थांबेल, असे सांगत गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी आणली आहे. परंतु सरकारने कोणत्या कंपन्यांना लेटर ऑफ क्रेडिट दिले, हेही जाहीर करावे, जेणेकरून कुणाच्या मनात शंका येऊ नये की काही निवडक कंपन्याच निर्यात करत आहेत. त्यांची यादी व्यापार संचालनालयाकडे आहे. खरे तर लेटर ऑफ क्रेडिटनुसार निर्यातदाराला आपले आश्वासन पूर्ण करावे लागते. जर तो निर्यात करू शकत नसेल तर आयातदाराला १००% पर्यंत दंड द्यावा लागतो. त्यामुळे एलओसी असेल्या कंपन्या निर्यात थांबवू शकत नाहीत.

बातम्या आणखी आहेत...