सैनिकांबाबत हायकोर्टात सुनावणी:केंद्राला न्यायालयाने विचारले-जॉब समान तर वेतनात एवढा फरक का?

दिल्ली उच्च न्यायालयाने भारतीय लष्करातील अग्नीवीर आणि नियमित सैनिकांसाठी वेगवेगळ्या वेतनासाठी केंद्राच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केला.मुख्य न्यायमूर्ती सतीश चंद्रा शर्मा आणि न्या. सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या पीठाने विचारले की, प्रश्न कामाचा आणि जबाबदारीचा आहे. जॉब प्रोफाइल समान असेल तर वेगवेगळे वेतन कसे योग्य ठरते? ख्ूप काही जॉब प्रोफाइलवर अवलंबून आहे. कोर्टाने याचिकाकर्त्यांचे वकील आणि केंद्र सरकारला २३ डिसेंबरपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. केंद्राने १४ जून रोजी लष्करातील भरतीसाठी नवी अग्निपथ योजना सुरू केली आहे. साडे सतरा वर्षे ते २१ वर्षे वयोगटातील तरुण चार वर्षांच्या सेवेसाठी अर्ज करू शकतात.