उत्तराखंड आपत्ती:उत्तराखंडच्या बंधाऱ्यांवर न्यायालयास होती चिंता, उमा भारतींनीही दिला होता इशारा

उत्तराखंडमध्ये आपत्तीनंतर नेहमीच नदीवरील बंधारे व वीज प्रकल्पांवर प्रश्नचिन्ह लावण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर चिंता व्यक्त केली होती. एवढेच नव्हे तर केंद्र सरकारच्या जल संसाधन मंत्रालयाने २०१६ मध्ये गंगा नदीवर कोणताही नवा प्रकल्प पर्यावरणासाठी घातक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले होते. २०१३ च्या केदारनाथ येथील प्रलयानंतर एका याचिकेवर कोर्टाने राज्यातील २४ वीज प्रकल्पांना स्थगिती दिली हाेती. हे प्रकरण अजूनही न्यायप्रविष्ट आहे. एवढे असूनही उत्तराखंडमध्ये पर्यावरणाची हानी काही थांबलेली नाही. जून २०१३ च्या संकटानंतर सुप्रीम कोर्टात दाखल एका याचिकेवर सुनावणीदरम्यान पर्यावरण मंत्रालयाने प्रकल्पांमुळे पर्यावरणाला धक्का पोहोचू शकतो, अशी पहिल्यांदाच कबुली दिली होती.

१३ डिसेंबर २०१४ रोजी सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट विचारणा केली. या वीज प्रकल्पांमुळे वन व पर्यावरणास धोका असेल तर ते रद्द का केले जात नाहीत? प्रकल्पांना मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही? विकास योजना राबवताना पर्यावरणाशी तडजोड होता कामा नये, असे कोर्टाने बजावले होते.

कोर्टाने पर्यावरणाचा धोका लक्षात घेऊन प्रस्तावित ३९ योजनांपैकी २४ वर स्थगिती दिली होती. त्यानंतर केंद्राकडून शपथपत्र दाखल करण्यात आले होते. त्यानुसार सर्व विकास कामे शास्त्रीय अभ्यासाद्वारे केले जातील. याचिकेवर सुनावणी अजूनही सुरू आहे. कोर्टाने २८ फेब्रुवारी २०२० रोजी केंद्र सरकारला एक निर्देश दिला होता. हा प्रकल्प इतरत्र स्थलांतरित करावा. त्यामुळे पर्यावरणाचीही हानी टळेल आणि सामान्यांचे प्राणही सुरक्षित राहतील, असे कोर्टाने स्पष्ट केले होते.

समितीच्या अहवालानंतर उंची कमी करण्याचे होते निर्देश
चारधाम प्रकल्पामुळेही उत्तराखंडच्या पर्यावरणाची हानी होऊ शकते. त्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने स्थापन केलेल्या रवी चोप्रा समितीने आपला अहवाल दिला होता. त्याच्या आधारे कोर्टाने सात मीटरच्या ऐवजी ५.५ मीटर रुंद रस्ता बनवण्याचे निर्देश दिले होते. या समितीच्या अहवालाचे महत्त्व होते.

पुरेशा अभ्यासाविना दिली जातेय मंजुरी, हे धोकादायक
जल संधारण मंत्रालयाच्या शपथपत्रात इशारा होता. वीज प्रकल्पाची उभारणी अभ्यासाविना करण्यास मंजुरी दिली जात आहे. हे धोकादायक ठरेल. तेव्हा ७० नवे वीज प्रकल्पांची तयारी सुरू होती. जल संधारण मंत्रालयानेही शपथपत्रात बंधारे व वीज प्रकल्पांच्या परिणामांचा वेध घेण्याची गरज व्यक्त केली होती.

१९१६ च्या जल करारावर आधारित प्रकल्पाचे केले समर्थन
पर्यावरण व वीज मंत्रालयाने शपथपत्रात बंधारा धोकादायक नसल्याचे नमूद केले होते. त्यामागे १९१६ च्या कराराचा आधार मानला जातो. त्यात नद्यांमध्ये १००० क्यूसेक पाण्याचा प्रवाह राखता आल्यास बंधारा बांधता येऊ शकतो, असे म्हटले होते. पर्यावरण मंत्रालय त्यास ई-फ्लो संबोधते. प्रकल्पांवर आक्षेप होता.

नदीचा मार्ग निर्विघ्न असावा लागतो : उमा भारती २४ वीज प्रकल्प याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान २०१६ मधील तत्कालीन जल संधारण मंत्री उमा भारती यांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रात केंद्र सरकारच्या विरुद्ध भूमिका मांडली गेली होती. उत्तराखंडमध्ये अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, गंगा नद्यांवर कोणताही बंधारा किंवा वीज प्रकल्प धोकादायक ठरेल.

प्रवाह महाशक्तिशाली होता.. शिखर, झाडेही हवेत उडत होती
गावातील लोकांनी सकाळचा नाष्टा केलेला होता. काही न्याहरी करून शेताच्या दिशेने निघाले होते. काही गरजेच्या वस्तू खरेदीसाठी जोशीमठाकडे निघाले होते. त्याचवेळी प्रचंड स्फोट झाला. सुरूवातीला काहीच समजेना. परंतु त्यानंतर खाली नदीत अचानक महापूर दिसला आणि सगळेच थक्क झाले. नदीत तयार होत असलेल्या बंधाऱ्याच्या मधोमध मजूर काम करत होते. आम्ही किंचाळलो. गावातील काही कुटुंबांची शेती नदी किनारी आहे. ते शेतातच होते. हे सांगताना गावातील शोभा राणा प्रचंड धक्क्यात असल्याचे जाणवू लागले. स्थानिक निवासी भगवान सिंह राणा म्हणाले, आम्ही लोकांचे प्राण वाचवण्याचे खूप प्रयत्न केले. परंतु काही मिनिटांत होत्याचे नव्हते झाले. जोशीमठ नगरपासून २३ किमी मलारी सीमा महामार्गावरील रैणी गावापासून २० किमी वर प‌र्वत शिखराचा एक भाग तुटून कृत्रिम तलावात कोसळला. त्यामुळे रैणीसह पंचक्रोशीत व्यापक हानी झाली. गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार रविवारी सकाळी साडे दहाच्या सुमारास हिमनदीचा काही भाग कोसळला. पँग मुरंडाच्या लोकांनी तो काेसळताना सर्वात आधी पाहिला. आसपासच्या लोकांना इशारा देण्यासाठी लोक सैरावैरा पळत उंच ठिकाणी जाऊन किंचाळत होते. हिमस्खलनाचा वेग भयंकर होता. त्याच्या महाप्रवाहात डोंगर, झाडे हवेत उडत अनेक किलोमीटर खाली ऋषीगंगा नदी तसेच धौली नदीच्या संगमापर्यंत पोहोचले. ५ झुलते पुल व मलारी सीमा रैणीचा मुख्य पुलही वाहून गेला. रैणीत नदीतील १३.२ मेगावॉटचा ऋषी गंगा वीज प्रकल्प पूर्णपणे उद्धवस्त झाला. प्रकल्पाचे साहित्य, कर्मचाऱ्यांची वसाहत, यंत्रे सर्वकाही पुरात वाहून गेले.