सीमेवर तणावाची छाया:5 वर्षांच्या दृष्टीने अाखले जाईल आता संरक्षण बजेट, प्रथमच देशाचे संरक्षण बजेट 6 लाख कोटी रुपयांच्या आकड्यांवर जाऊ शकते

संरक्षण मंत्रालयाचा सैन्य विभाग लष्करी तयारीसाठी दीर्घकालिक रूपरेषा तयार करत आहे. याअंतर्गत ५ वर्षांची संरक्षण आधुनिकीकरण योजना तयार केली जात आहे. तिन्ही सैन्यदलांच्या संयुक्त आधुनिकीकरणाच्या रोडमॅपद्वारेच या वेळी संरक्षण बजेट दिले जाईल. एवढेच नव्हे तर तिन्ही दलांची क्षमता वाढवण्यासाठी एकात्मिक क्षमता विकास योजनेअंतर्गत दोन वर्षांचा रोल ऑन प्लॅनही आखला जात आहे. तसेच संरक्षण आधुनिकीकरण निधी उभारण्यासाठी अर्थ मंत्रालयासोबत चर्चा सुरू आहे. संरक्षण क्षेत्रातील खर्चासाठी एक वर्षाच्या बजेटसोबतच पाच वर्षांच्या अंदाजानुसार व्यवस्था करण्याचे संकेत प्राप्त झाले आहेत. सूत्रांनुसार सीमेवरील तणाव पाहता अर्थसंकल्पात मोठी वाढ होऊ शकते.

या वेळी तो ६ लाख कोटींपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. सन २०२०-२१ च्या संरक्षण अर्थसंकल्पात ४ लाख ७१ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, त्यातील एक लाख ३३ हजार कोटी रुपये निवृत्तिवेतनासाठीच होते. यामुळे संरक्षण खर्चासाठी ३ लाख २३ हजार कोटीच राहिले होते. मात्र, चीनच्या तुलनेत भारताचा संरक्षण अर्थसंकल्प कोठेच पुरत नाही. भारताच्या सुमारे ४५ अब्ज डॉलरच्या संरक्षण अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत पाचपट जास्त आहे. चीनचा संरक्षण अर्थसंकल्प १६७ अब्ज डॉलर आहे.

लष्कराच्या अंतर्गत साधनांसाठी संरक्षण नूतनीकरण निधी उभारला जाईल. त्यात संरक्षण क्षेत्राच्या जमिनीतून निधी उभारला जाईल. जवानांची ८० हजार घरे बांधण्यासाठी स्व-वित्तपुरवठा करण्याच्या धर्तीवर नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लि. द्वारे ८ वर्षांत ४० हजार कोटी रुपये जमवणार

वाढीव अर्थसंकल्पाची ही आहेत प्रमुख कारणे