सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय:मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड आता ‘कॉलेजियम’ पद्धतीने होणार

देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांची (सीईसी) निवड केंद्र सरकार एकट्याने करू शकणार नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्तासारख्या महत्त्वाच्या पदावर नियुक्तीचा निर्णय घेण्यासाठी एका समितीची स्थापना होणे आवश्यक अाहे. या समितीत पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीशांचा समावेश असेल. अर्थात अंतिम निर्णय हा राष्ट्रपतींचा असेल, असा महत्त्वपूर्ण निकाल गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला.

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी न्यायवृंद (कॉलेजियम) सारखी व्यवस्था असावी अशी मागणी करणारी याचिका दाखल झाली होती. यावर न्या. के.एम.जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने निकाल दिला. यात न्या.अजय रस्तोगी,न्या.अनिरुद्ध बोस,न्या. ऋषिकेश रॉय आणि न्या.सी.टी. रविकुमार यांचा समावेश होता. घटनापीठाने ५-० असा एकमताने हा निकाल दिला. तसेच संसदेत कायदा पारित होत नाही तोपर्यंत ही व्यवस्था कायम राहिल असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्याशिवाय केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि त्याचे स्वतंत्र सचिवालय स्थापन करण्यासाठी एक स्वतंत्र निधी उभारण्यात यावा असेही आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.

प्रसार माध्यमांचा एक भाग लज्जास्पदरित्या पक्षपात करतो : न्या. जोसेफ न्या. जोसेफ यांनी माध्यमांच्या निष्पक्षतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. म्हणाले, ‘निवडणुकीवेळी काही माध्यमे लज्जास्पदरित्या पक्षपात करत वृत्त देतात. मीडियात धनाढ्य आणि राजकारणात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांची संख्या वाढली आहे. निवडणुकीवेळी राजकीय ताकदी पाण्यासारखा पैसा ओततात. त्यामुळेच मीडियाचा एक भाग आपले मूळ काम करत नाही. हे लोकशाहीसाठी योग्य नाही.’

निवडणूक आयोग स्वायत्त असणे गरजेचे, थेट नियुक्ती चुकीची : घटनापीठ निकोप लोकशाहीत निवडणूक प्रक्रियेची निष्पक्षता कायम ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे, अन्यथा त्याचे दुष्परिणाम होतील. मुख्य निवडणूक अायुक्तांची थेट नियुक्ती चुकीची आहे. एक मजबूत आणि उदारमतवादी लोकशाहीचा अाराखडा आपल्या डोक्यात कायम असायला हवा. मत (व्होट) हे सर्वोच्च आहे. त्यामुळे दिग्गज राजकीय पक्षही सत्ता गमावू शकतो. त्यामुळेच निवडणूक आयोग स्वायत्त असणे गरजेचे आहे. - न्या. के.एम. जोसेफ, घटनापीठाचे अध्यक्ष (निकालावेळी मत)