आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • The Facts Are Different, It Is Difficult For The Victims To Get Help The Court; News And Live Updates

सुप्रीम कोर्टाचा निकाल राखीव:वस्तुस्थिती भिन्न, पीडितांसाठी मदत मिळणे कठीण - कोर्ट; कोरोना बळींच्या नातेवाइकांना 4 लाख रुपयांची भरपाई देण्याची मागणी

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • केंद्राचे म्हणणे पैसे आहेत, मात्र कोरोना उपचार व व्यवस्थापनात भर

कोरोना महामारीत मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांच्या नातेवाइकांना ४-४ लाख रुपयांची भरपाई देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी निकाल राखून ठेवला. न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एम.आर. शहा यांच्या पीठाने सर्व पक्षांना युक्तिवाद तीन दिवसांच्या आत सुपूर्द करण्यास सांगितले होते. याच्या आदल्या दिवशीच्या युक्तिवादात केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, सरकारकडे भरपाईसाठी निधीचा तुटवडा नाही.

मात्र, केंद्राचा भर आपत्तीत अडकलेल्या लोकांना मदत करणे आणि बचावाचे संपूर्ण व्यवस्थापन करण्यावर अाहे. युक्तिवाद झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने सांगितले, की वस्तुस्थिती खूप वेगळी आहे. पीडितांसाठी मदत मिळणे कठीण आहे. आमचे प्राधान्य सामान्य माणूस आहे. मृत्यू प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याची प्रक्रिया खूप गुंतागुंतीची आहे. ही सुलभ झाली पाहिजे. यासोबत ज्या पीडितांच्या मृत्यू प्रमाणपत्रावर मृत्यूचे कारण कोरोना लिहिले नाही, त्यांच्यासाठी काय करता येईल त्यावर न्यायालय विचार करेल.

कोर्टरूम लाइव्ह : न्या. भूषण म्हणाले- मृत्यू प्रमाणपत्राची प्रक्रिया खूप किचकट
एस.बी. उपाध्याय (याचिकाकर्ते गौरव बन्सल व रिपक कन्सलचे वकील): एनडीएमएच्या कलम १२ अंतर्गत आपत्तीत मृतांना भरपाईची तरतूद अहे. केंद्राने गेल्या वर्षी राज्यांना तसे सांगितले होते. या वर्षी तसे केले नाही. भरपाई मिळावी. केंद्राने क्षमतेनुसार योजना आखावी.

न्या. भूषण : ही पूर्व अनुग्रह देयक २०१५ च्या पत्राद्वारे कव्हर केली जाऊ शकते का? २०१५ ची अधिसूचना लागू नसेल तर ४ लाखांच्या भरपाईवर भर दिला जाऊ शकत नाही.

गौरव बन्सल (याचिकाकर्ता ): केंद्र भरपाई नाकारत नाही. याची योजना तयार आहे. लोकांना महामारीत पैशाची गरज आहे हे वित्त आयोगही जाणून आहे. राज्य भरपाई देऊ शकते तर केंद्र का नाही?

तुषार मेहता (सॉलिसिटर जनरल): अाता आपत्तीत मदतीची व्याख्या आधीपेक्षा वेगळी आहे. आधी नैसर्गिक आपत्तीनंतर मदतीचा उल्लेख होता. आता संकटाला तोंड देण्याच्या तयारीचाही समावेश आहे.

न्या. भूषण : संसदेने ५ वर्षांसाठी १५ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. केंद्र वा राज्ये ती वाढवू शकतात का?
सॉलिसिटर जनरल : तेवढे सोपे नाही. आमचे लक्ष तयारी आणि जागरूकतेवर आहे.

न्या. भूषण : मृत्य प्रमाणपत्रात मृत्यूचे योग्य कारण न नोंदल्याबाबत तुम्हा काय म्हणायचे आहे?

सॉलिसिटर जनरल : केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले की, मृत्यू प्रमाणपत्रावर कारण लिहिण्याचे निर्देश जारी केले आहेत, अन्यथा संबंधितांवर कारवाई केली जाईल.

न्या. भूषण : वास्तव वेगळे आहे. मृत्यू प्रमाणपत्र प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे, ती सोपी हवी. ज्यांच्या मृत्यू प्रमाणपत्रावर कोरोना लिहिले नाही त्यांच्यासाठी काय करता येईल यावर कोर्ट विचार करेल.

बातम्या आणखी आहेत...