आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • The First Meeting Of The Committee Made By The Supreme Court Today; Only 3 Members Will Be Included Instead Of 4

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कृषी कायद्यावर एक्सपर्ट्सचे मंथन:सुप्रीम कोर्टने बनवलेल्या समितीचा आज पहिली बैठक, 4 ऐवजी 3 सदस्य होणार सामिल

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • कोर्टाने 12 जानेवारीला 4 सदस्यांची कमिटी स्थापन केली होती.

नवीन कृषी कायद्याला होत असलेल्या विरोधावर तोडगा काढण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाकडून स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची आज पहिली बैठक होईल. शेतकऱ्यांसोबत कशी चर्चा करावी याविषयी बैठकीमध्ये ठरवण्यात येईल. पुढची रणनिती तयार करण्यासाठीही कमिटीमध्ये मोठा निर्णय होऊ शकतो. ही बैठक दिल्लीच्या पूसा इंस्टीट्यूटमध्ये होईल.

एका सदस्याने सोडली आहे कमिटी
कोर्टाने 12 जानेवारीला 4 सदस्यांची कमिटी स्थापन केली होती. यामध्ये भारतीय शेतकरी यूनियनचे अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान, इंटरनॅशनल पॉलिसी एक्सपर्ट डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, अॅग्रीकल्चर इकॉनॉमिस्ट अशोक गुलाटी आणि शेतकरी संघटना, महाराष्ट्राचे अनिल घनवट यांचे नाव होते.

समितीच्या सदस्याच्या नावाची घोषणा होताच शेतकऱ्यांनी ही समिती सरकारचे समर्थन करणारी असल्याचे सांगितले. वाद वाढला तेव्हा भूपिंदर सिंह मान यांनी आपले नाव मागे घेतले होते. असे बोलले जाते की, सुप्रीम कोर्ट मान सिंह यांच्याऐवजी दुसऱ्या कोणाला तरी जागा देऊ शकते.

समितीचे सदस्य अनिल घनवट यांनी सांगितले की, जर सुप्रीम कोर्टाने नवीन सदस्य नियुक्त केला नाही तर सध्याचे सदस्य आपले काम करतील. आम्हाला काय काय करायचे आहे याची माहिती कोर्टाकडून मिळाली आहे. त्यानुसारच, 21 जानेवारीपासून यावर काम सुरू करु. याची रणनिती तयार करण्यासाठी मंगळवारी बैठक होत आहे.

भूपिंदर मान काय म्हणाले होते?
भारतीय शेतकरी यूनियनचे अध्यक्ष भूपिंदर सिंह म्हणाले होते, 'चार लोकांच्या कमिटीमध्ये मला स्थान देण्यात आले. यासाठी मी सुप्रीम कोर्टाचा आभारी आहे. मात्र एक शेतकरी आणि यूनियन लीडर असल्याच्या नात्याने सामान्य लोक आणि शेतकऱ्यांच्या शंका पाता मी या कमिटीमधून बाहेर पडत आहे. मी पंजाब आणि शेतकऱ्याच्या हितांशी समझौता करु शकत नाही. यासाठी मी कोणत्याची पदाची आहूती देऊ शकतो आणि नेहमी पंजाबच्या शेतकऱ्यांसोबत उभा राहिल.'

गेल्या 55 दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत शेतकरी
कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी 55 दिवसांपासून दिल्ली बॉर्डरवर आंदोलन करत आहेत. शेतकऱ्यांनी आता प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीच्या आउटर रिंग रोडवर तिरंग्यासोबत ट्रॅक्टर परेड काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. ट्रॅक्टर परेड काढण्याविषयी सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. दिल्ली पोलिसांच्या अर्जावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, शेतकऱ्यांना दिल्लीमध्ये प्रवेश द्यायचा की, नाही हे पोलिस ठरवतील. कारण हे कायदा व्यवस्थेविषयी प्रकरण आहे. कोर्टाने केंद्राला म्हटले की, या प्रकरणी डील करण्यासाठी तुमच्याकडे पूर्ण अथॉरिटी आहे, मात्र तुम्ही काय करावे हे आम्ही सांगत नाही. 20 जानेवारीला या प्रकरणी सुनावणी होईल.