नवी दिल्ली:आपल्या समाजाची चौकट ही पुरुषांनीपुरुषांसाठी तयार केलेली : सुप्रीम कोर्ट; लष्करात महिलांना स्थायी कमिशन देण्याच्या प्रकरणात कडक टिप्पणी

लष्करात महिलांना स्थायी कमिशन देण्याबाबत होत असलेल्या भेदभावावरून सुप्रीम कोर्टाने कडक टिप्पणी केली. न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने म्हटले की, ‘आपल्या समाजाची चौकट पुरुषांनी पुरुषांसाठी तयार केलेली आहे, हे आपल्याला स्वीकारावे लागेल. काही संरचना, व्यवस्था समोरून हानिरहित असल्याचे दिसू शकते, पण त्या कपटी पितृसत्तात्मक व्यवस्थेचा एक संकेत आहेत.

कायद्यांची समान अंमलबजावणी खूप दूर आहे.’लष्करातील शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनच्या महिला अधिकाऱ्यांच्या याचिकेवर कोर्टाने सुनावणी केली. लष्कराने २ महिन्यांत महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी कमिशन द्यावे, असे निर्देशही कोर्टाने दिले. गेल्यावर्षी १७ फेब्रुवारीला कोर्टाने याबाबत ऐतिहासिक निकाल दिला होता.

महिलांसाठीचे मापदंड मनमानी व तर्कहीन : कोर्ट
कोर्ट म्हणाले, स्थायी कमिशनसाठी महिला अधिकाऱ्यांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालात त्यांची कामगिरी आणि मेहनत यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. हे मूल्यांकन त्रुटीपूर्ण आहे. महिला अधिकाऱ्यांसाठी बनवलेले वैद्यकीय तंदुरुस्तीचे मापदंड मनमानी आणि तर्कहीन आहेत. ते भेदभावाचे कारण ठरतात.