विकासात अडचणी:शासनाने करवसुलीचे अधिकार स्वत:कडे घेत ग्रामपंचायतींचे छाटले आर्थिक पंख

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील ग्रामपंचायतींकडे असलेले कारखाना इमारत कर वसुलीचे अधिकार काढून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे दिले आहेत. कारखानदारांकडून इमारत कर वसूल करणे, हे औद्योगिक महामंडळाच्या आवाक्याबाहेर असून कर मिळत नसल्याने औद्योगिक परिसराला लागून असलेल्या ग्रामपंचायती आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत राहणाऱ्या कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांना पाणी, स्वच्छता, शाळा व भौतिक सुविधा देणे व गावाचा विकास साधने कठीण बनले आहे. राज्यात पुणे, नाशिक, नागपूर, सोलापूर, औरंगाबाद, जळगाव येथे मोठमोठ्या औद्योगिक वसाहती आहेत. या औद्योगिक वसाहतींमध्ये लाखोंच्या संख्येने कामगार काम करतात. या कामगारांनी औद्योगिक परिसराला लागून असलेल्या गावातच आपल्या निवासाची साधने ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत करून ठेवली आहेत. या कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या पाणी, स्वच्छता, आरोग्य, मुलांचे शिक्षण या सर्व जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी करवसुली बंद झाल्याने स्थानिक ग्रामपंचायतींना मोठी कसरत करावी लागत आहे. यापूर्वी औद्योगिक परिसरात असलेल्या कारखान्यांच्या इमारतीच्या करवसुलीचे पूर्ण अधिकार संबंधित औद्योगिक परिसरातील ग्रामपंचायतीला होते. या ग्रामपंचायती मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम १२४ प्रमाणे शासनाने तरतूद केल्याप्रमाणे कर वसूल करत होत्या. या करवसुलीमधूनच गावाचा विकास साधला जात होता. परंतु शासनाने ग्रामपंचायतींकडील करवसुलीचे अधिकार काढून औद्योगिक विकास महामंडळाकडे दिले. त्यामुळे औद्योगिक परिसरातील ग्रामपंचायतीचे आर्थिक कंबरडेच मोडले आहे. राज्यातील संबंधीत ग्रामपंचायतींचा आर्थिक विकास खुंटला आहे.

औद्योगिक विकास महामंडळाचा दबाव नाही : ग्रामपंचायत स्वायत्त संस्था असल्यामुळे कारखानदारांनी इमारत कर भरला नाही, तर इमारत जप्त करून कर वसूल करण्याचा अधिकार त्यांना होता. औद्योगिक विकास महामंडळ हे शासनाचा अंगीकृत व्यवसाय असल्याने त्यांना कारखानदारांवर दबाव आणता येत नाही.

औद्योगिक विकास महामंडळाकडून संबंधित करवसुली थंडावली
पैसा नसल्याने गावाच्या विकासाला खीळ बसली
^ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत येत असलेल्या कारखाना इमारतीचे करवसुलीचे अधिकार ग्रामपंचायतीला होते. या करवसुलीतून कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांना आम्ही सर्व सोयी-सुविधा पुरवत होतो. गावाचा विकास करता येत होता. परंतु आमचे आर्थिक पंख छाटल्याने विकासाला खीळ बसली आहे. - कांताबाई मुळे, सरपंच, कुंभेफळ.

करवसुलीचे अधिकार पुन्हा द्या
^ग्रामपंचायत ही स्वायत्त संस्था असल्यामुळे कारखानदार इमारत कर देण्यास नकार देऊ शकत नव्हते. त्यामुळे करवसुलीची नोटीस जाताच कारखानदार ग्रामपंचायतीचा कर भरत. परिणामी ग्रामीण विकासाला चालना मिळते, म्हणून करवसुलीचे अधिकार ग्रामपंचायतीलाच द्यावेत.
- कैलास उकर्डे, सरपंच, करमाड.

^ग्रामपंचायत ही स्वायत्त संस्था असल्यामुळे कारखानदार इमारत कर देण्यास नकार देऊ शकत नव्हते. त्यामुळे करवसुलीची नोटीस जाताच कारखानदार ग्रामपंचायतीचा कर भरत. परिणामी ग्रामीण विकासाला चालना मिळते, म्हणून करवसुलीचे अधिकार ग्रामपंचायतीलाच द्यावेत. - कैलास उकर्डे, सरपंच, करमाड.