आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Business
  • The Government Will Provide Rs 7,300 Crore In Cash To Each Chip Maker In The Country

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

संकटात संधी:देशात चिप निर्मात्या प्रत्येक कंपनीला 7,300 कोटी रु. कॅश देणार सरकार, सेमीकंडक्टर चिपटंचाईकडे मोठ्या संधीच्या रूपात पाहतोय भारत

नवी दिल्ली13 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • अन्न प्रक्रिया क्षेत्रासाठी 10,900 कोटी खर्च करणार सरकार

जगभरात सेमीकंडक्टरच्या झालेल्या टंचाईकडे भारत सरकार एका मोठ्या संधीच्या रूपात पाहत आहे. सरकार देशाला सेमीकंडक्टरचा जागतिक पुरवठादार करण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. यासाठी सरकार भारतात मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट स्थापन करणाऱ्या प्रत्येक सेमीकंडक्टर कंपनीला एक अब्ज डॉलर(सुमारे ७,३०० कोटी रु.) प्रोत्साहन देईल. सरकारचा उद्देश देशातील स्मार्टफोन उद्योगाला उभे करणे आणि त्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स पुरवठा साखळी बळकट करणे हा आहे.

अधिकृत सूत्रांनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मेक इन इंडिया अभियानाने भारताला चीननंतर जगातील सर्वात दुसरा मोठा मोबाइल फोन निर्माता होण्यात मदत केली आहे. सध्या चिप निर्मात्या कंपन्यांनी भारतात आपला प्लँट स्थापन केला पाहिजे, असे सरकारला वाटते. या पार्श्वभूमीवर सरकार चिप फॅब्रिकेशन युनिट स्थापन करणाऱ्या प्रत्येक कंपनीला रोकड स्वरूपात प्रोत्साहन देईल.

सूत्रांनुसार, सरकार कंपन्यांकडून सेमीकंडक्टर खरेदी करेल, असे आश्वासन त्यांना देत आहे. यासोबत खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी भारतात तयार सेमीकंडक्टर खरेदी करणे सक्तीचे राहील. कॅश इन्सेंटिव्हची रक्कम कशा प्रकारे जारी केली जाईल, यावर निर्णय होणार आहे. सरकारने यावर उद्योग जगताकडून अभिप्राय मागवला आहे. सूत्रांनुसार, स्मार्टफोन उद्योग उभा करण्याच्या यशानंतर चिप निर्मात्यांना आकर्षित करण्याच्या प्रयत्नात सरकार यशस्वी होऊ शकते. याशिवाय, टाटा ग्रुपसारख्या भारतीय उद्योग समूहानेही इलेक्ट्रॉनिक्स आणि उच्च तंत्रज्ञान निर्मितीत रस दाखवला आहे.

केंद्र सरकारने डिसेंबरमध्ये देशात फॅब्रिकेशन युनिट स्थापण्यासाठी किंवा भारतीय कंपनी तसेच कन्सोर्टियमद्वारे विदेशात अशा मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्सच्या अधिग्रहणासाठी चिपमेकर्सकडून स्वारस्य पत्र(ईओआय) मागवले होते. ते जमा करण्याची शेवटची तारीख ३१ जानेवारी हाेती. उद्योगाची मागणी पाहता केंद्र सरकारने याची मुदत ३१ मार्चपर्यंत वाढवली होती.

पीएलआय योजना
अन्न प्रक्रिया क्षेत्रासाठी १०,९०० कोटी खर्च करणार सरकार

नवी दिल्ली| सरकारने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत(पीएलआय) अन्न प्रक्रिया क्षेत्रासाठी १०,९०० कोटी रुपये खर्चाला मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली. यामुळे २.५ लाख लोकांना रोजगार मिळणे आणि निर्यात वाढीची अपेक्षा आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले, अर्थसंकल्पात सरकारने १२-१३ क्षेत्रांसाठी पीएलआय योजना आणण्याची घोषणा केली होती. बुधवारी अन्न प्रक्रियेसाठी पीएलआय योजनेस मंजुरी दिली.

भारतातील ऑटो उद्योगाचा चिपटंचाईशी सामना

वाहन उद्योगातील सूत्रांनुसार, कोरोना महारोगराईनंतर आर्थिक हालचाली वाढल्यानंतर वाहन विक्रीत सुधारणेचे संकेत मिळत असताना भारतीय वाहन उद्योग चिपच्या टंचाईचा सामना करत आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीस कार निर्मात्या कंपन्यांची चिपची मागणी पाहता तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी ऑटो कंपन्यांची सर्वोच्च संघटना सियाम पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली होती.

विश्वासार्ह पुरवठादार देशात स्थापन करू इच्छिते केंद्र सरकार

जगभरातील सरकारे सेमीकंडक्टर प्लँटच्या निर्मितीवर अनुदान देत आहेत. कारण, ऑटो आणि इलेक्ट्रॉनिक उद्योगावर चिपच्या टंचाईमुळे वाईट परिणाम होत आहे. चिपच्या पुरवठ्यासाठी जगातील देशांचे तैवानवर अवलंबित्व जास्त आहे. सूत्रांनुसार, गेल्या वर्षी चीनसोबत सीमेवर झालेल्या संघर्षानंतर केंद्र सरकार चीनवरील अवलंबित्व कमी करू इच्छित आहे. या क्रमवारीत केंद्र आपल्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दूरसंचार उद्योगासाठी विश्वासार्ह पुरवठादार भारतात स्थापन करू इच्छित आहे. सूत्रांनुसार, अबुधाबीचा एक फंड नेक्स्ट ऑर्बिट व्हेंचर्सच्या नेतृत्वाखाली गुंतवणूकदारांनी एका कन्सोर्टियमने भारतात चिप मॅन्युफॅक्चरिंग प्लँट स्थापन करण्यात रस दाखवला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...