ट्विटर VS केंद्र सरकार:अकाउंट बंद करण्याचे सरकारचे निर्देश भारतीय कायद्यांनुसार आहेत असे वाटत नाही : ट्विटर

सोशल मीडिया कंपनी ट्विटरने केंद्र सरकारच्या निर्देशाला उत्तर दिले आहे. ट्विटरने आपल्या ब्लॉगमध्ये लिहिले, ‘कंपनीने ५०० पेक्षा जास्त ट्विटर अकाउंट्स कायमस्वरूपी बंद निलंबित केले आहेत, ते स्पॅमच्या श्रेणीत येत होते आणि आमच्या प्लॅटफॉर्मचा गैरवापर करत होते. त्याशिवाय वादग्रस्त हॅशटॅग्जही हटवण्यात आले आहेत.’

ट्विटरने म्हटले आहे की, माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने तीन वेगवेगळ्या आदेशांत शेतकरी आंदोेलनाशी संबंधित एकूण १४३५ अकाउंट्स बंद करण्यास सांगितले होते. त्यापैकी काही अकाउंट्स फक्त भारतात ब्लॉक करण्यात आले आहेत. कंपनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजूने आहे आणि अलीकडेच केंद्र सरकारने ज्याआधारे ट्विटर अकाउंट्स बंद करण्यास सांगितले होते ते भारतीय कायद्यांस अनुरूप आहे असे आम्हाला वाटत नाही. भारत सरकारने शेतकरी आंदोलनासंदर्भात चिथावणीखोर मजकूर पसरवणारे अनेक अकाउंट्स बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. सरकारने म्हटले होते की, हे हँडल्स पाक समर्थित, खलिस्तान समर्थकांचे असून विदेशातून ऑपरेट होत आहेत.

सरकारच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप

ट्विटरने सरकारच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले आहे, त्यावर कुठलेही पाऊल उचलण्यात आले नाही, असे आरोप झाले होते. त्यानंतर ट्विटरने हे वक्तव्य दिले आहे.