राज्यसभा:10 हजार प्रमुख भारतीयांच्या हेरगिरीचा मुद्दा उपस्थित; केंद्र सरकारकडे चिनी कंपनीच्या हेरगिरीची माहिती आहे का : काँग्रेस

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेत बुधवारी काँग्रेसकडून एका चिनी कंपनीच्या हेरगिरीचा मुद्दा मांडण्यात आला. काँग्रेसचे खासदार के. सी. वेणुगोपाल व राजीव सातव यांनी शून्य प्रहरात याप्रकरणी चिंता वर्तवली. वेणुगोपाल म्हणाले, राष्ट्रीय सुरक्षा व भारतीय नागरिकांच्या खासगी माहितीसंदर्भात एका धक्कादायक वार्तेकडे आपण लक्ष वेधू इच्छितो. माध्यमांत आलेल्या वृत्तानुसार चीन सरकार व चिनी कम्युनिस्ट पक्षाशी संबंधित आयटी कंपनी परदेशी ग्राहकांच्या जागतिक डाटाबेसमध्ये दहा हजारांवर भारतीय नागरिक व संस्थावर पाळत ठेवून आहे, ही खूप धक्कादायक बाब आहे. पाळत होत असणाऱ्यांमध्ये भारताचे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, काँग्रेेस अध्यक्षांसह विरोधी पक्षाचे नेते, मुख्यमंत्री, खासदार, लष्करप्रमुख आणि उद्योगपतींचा समावेश आहे. चिनी कंपनीच्या प्रमुख पदावर असलेले नोकरशहा, न्यायाधीश, शास्त्रज्ञ, शिक्षणतज्ञ, पत्रकार, अभिनेते, खेळाडू, धर्मगुरू व अनुयायी यांची माहिती गोळा केली जात आहे, ही खूप गंभीर बाब आहे. सरकारने या प्रकरणात लक्ष घातले आहे काय? कोणती कारवाई करण्यात आली? असे प्रश्न वेणुगोपाल यांनी विचारले. यानंतर खासदार राजीव सातव म्हणाले, हा खूप गंभीर मुद्दा आहे. सरकारने यावर खुलासा करावा. यातील सत्यता बाहेर आली पाहिजे. एक चिनी कंपनी प्रमुख व्यक्तींवर पाळत कशी ठेवू शकते? यावर सभापती नायडू यांनी चिनी कंपनीच्या हेरगिरी प्रकरणात संसदीय कामकाजमंत्र्यांना लक्ष घालण्याचे निर्देश दिले. हा मुद्दा प्रामुख्याने मांडण्यात आला आहे. याप्रकरणी काय करता येते ते पाहावे तसेच याची खरी माहिती घेण्यास सांगितले.

कंबोडिया : चिनी कंपनीचा लष्करी हस्तक्षेप, अमेरिकेने घातली बंदी

वॉशिंग्टन| विकास प्रकल्पासाठी कंबोडियात अवैध पद्धतीने जमीन बळकावल्याबद्दल चीनची सरकारी कंपनी युनियन डेव्हलपमेंट ग्रुपवर (यूडीजी) अमेरिकेने बंदी घातली आहे. परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पिओ यांनी सांगितले, चिनी कंपनीने डारा सकोर किनाऱ्यावर प्रकल्पाच्या नावाखाली जमीन बळकावली. याचा वापर चिनी लष्करासाठी होऊ शकतो. यामुळे प्रशांत महासागरात धोका वाढला आहे. कंबोडियाने यूडीजीला २००८ मध्ये ९९ वर्षांच्या करारावर जमीन दिली होती. यात किनारपट्टी क्षेत्राचा २० % भाग येतो. स्वत:ला कंबोडियन कंपनी असल्याचे भासवले.

चीन : या कायद्यामुळे सरकार प्रत्येक नागरिकांची करेल हेरगिरी

एका वृत्तानुसार, चीनने २०१७ मध्ये नॅशनल इंटेलिजन्स कायदा लागू केला. गरज भासेल तेव्हा चीनच्या संस्था व नागरिकांना सरकारी हेरगिरी संघटनेसाठी काम करावे लागेल, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. या माहितीनंतर जगात चिनी नागरिकांबद्दल संशय बळावला आहे. अमेरिकेने आधीच चिनी संशोधक व विद्यार्थ्यांवर अनेक निर्बंध आणले आहेत. चीनने आधी स्वत:ला सुरक्षित करवून घेतले आहे. चीनमध्ये सरकारच्या परवानगीशिवाय कोणतीही वेबसाइट आजवर सुरू झालेली नाही.