दिव्य मराठी एक्सप्लेनरपरिणाम:यूपी, मध्य प्रदेशात 'द केरला स्टोरी' करमुक्त, बंगालमध्ये बंदी, करमुक्त करण्यामागचे खरे कारण काय?

विवेक अग्निहोत्रीचा 'काश्मीर फाइल्स' चित्रपट करमुक्त झाल्याच्या 14 महिन्यांनंतर आता 'द केरला स्टोरी' अनेक राज्यांमध्ये करमुक्त करण्यात आला आहे. 9 मे रोजी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ट्विट केले होते की-

'द केरला स्टोरी' उत्तर प्रदेशात करमुक्त केली जाईल.'

याच्या एक दिवस आधी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी हा चित्रपट करमुक्त करण्याची घोषणा केली होती. त्याचबरोबर काही राज्यांमध्ये त्यावर बंदीही घालण्यात आली आहे.

आज दिव्य मराठी एक्सप्लेनरमध्ये आपण 7 प्रश्नांद्वारे जाणून घेणार आहोत की चित्रपट करमुक्त करण्याचे खरे राजकीय कारण काय?

प्रश्न 1: 'केरळ स्टोरी' चित्रपटाची कथा आणि वादाचे कारण काय?
उत्तरः 'द केरला स्टोरी' हा चित्रपट त्याच्या कथा आणि दाव्यांमुळे चर्चेत आहे. त्याचा ट्रेलर 26 एप्रिल रोजी रिलीज झाला होता. हा चित्रपट 4 मुलींच्या जीवनावर आधारित आहे. 2 मिनिट 45 सेकंदाच्या ट्रेलरमध्ये 4 महाविद्यालयीन मुली दहशतवादी संघटनेत कशा प्रकारे सामील होतात हे दाखवण्यात आले आहे.

ट्रेलरची सुरुवात शालिनी उन्नीकृष्णन या केरळमधील हिंदू मुलीच्या परिचयाने होते, ज्यामध्ये ती दहशतवादी संघटना ISIS मध्ये सामील होण्याची संपूर्ण कहाणी सांगत आहे. ट्रेलरमध्ये दाखवण्यात आले आहे की, एक टोळी केरळमधील मुलींचे ब्रेनवॉश करून त्यांचे धर्मांतर करून त्यांना ISIS या दहशतवादी संघटनेचा भाग बनवते. यासाठी कधी शारीरिक संबंध, तर कधी धार्मिक श्रद्धा हे साधन म्हणून वापरले जातात.

आता एकीकडे भाजप दहशतवादाचा खरा चेहरा उघड करणारा चित्रपट असे याचे वर्णन करत आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेस, टीएमसीसह अनेक विरोधी पक्षांनी याला प्रोपगंडा चित्रपट म्हटले आहे.

प्रश्न 2: 'द केरला स्टोरी' कोणत्या राज्यांमध्ये करमुक्त आहे आणि कुठे बंदी आहे?

उत्तर :

राज्य : केरळ

स्थिती : प्रतिबंधित

मुलींची ही कथा केरळवर आधारित आहे. अशा परिस्थितीत प्रदर्शित झाल्यानंतर या चित्रपटाची सर्वाधिक चर्चा केरळमध्येच होईल. खुद्द मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी या चित्रपटाला संघाच्या खोट्या कंपनीची निर्मिती म्हटले आहे.

केरळमध्ये भाजपची रणनीती अयशस्वी ठरली आहे, त्यामुळे त्यांना अशा चित्रपटांच्या मदतीने इथे राजकारण करायचे आहे, असे विजयन यांचे म्हणणे आहे.

राज्य : पश्चिम बंगाल

स्थिती : प्रतिबंधित

'द केरळ स्टोरी' या चित्रपटावर पश्चिम बंगालमध्ये 8 मे रोजी बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे अशांतता निर्माण होऊ शकते, असा युक्तिवाद सरकारने केला आहे.

याआधी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी चित्रपटाबाबत सांगितले होते की, 'द काश्मीर फाइल्स' हा समाजातील एका वर्गाला अपमानित करण्यासाठी बनवण्यात आला होता, तर 'द केरला स्टोरी' हा दक्षिणेकडील राज्य केरळला बदनाम करण्यासाठी बनवण्यात आला आहे.

राज्य : तामिळनाडू

स्थिती : मल्टिप्लेक्स मालकांचा चित्रपट दाखवण्यास नकार

केरळ आणि पश्चिम बंगालनंतर तामिळनाडूमध्येही 'द केरला स्टोरी' अडचणीत आहे. तामिळनाडू सरकारने चित्रपटावर बंदी घातली नसली तरी, 7 मे रोजी तामिळनाडू मल्टिप्लेक्स असोसिएशनने जाहीर केले की ते राज्यात चित्रपट प्रदर्शित करणार नाहीत.

राज्य : मध्य प्रदेश

स्थिती : करमुक्त

7 मे रोजी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी एक व्हिडिओ जारी केला की केरला स्टोरी या चित्रपटात लव्ह जिहादच्या जाळ्यात अडकलेल्या मुलींचे आयुष्य कसे उद्ध्वस्त होते हे दाखवले आहे. त्यातून दहशतवादाचा खरा चेहरा समोर येतो. ते म्हणाले की, हा चित्रपट प्रत्येकाने पाहावा, म्हणूनच मध्य प्रदेश सरकार करमुक्त करत आहे.

राज्य : उत्तर प्रदेश

स्थिती : करमुक्त

केरला स्टोरी चित्रपट 9 मे रोजी यूपीमध्ये करमुक्त करण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक म्हणाले की, प्रत्येकाने द केरला स्टोरी पाहावा. मी माझ्या सर्व बहिणींना आवाहन करेन की, त्यांनी चित्रपट पाहावा आणि एखाद्या राज्यात बहिणींवर कसा अत्याचार होतो हे समजून घ्या.

राज्य : उत्तराखंड

स्थिती : करमुक्त करण्याची तयारी

9 मे रोजी उत्तराखंडचे सीएम पुष्कर सिंह धामी म्हणाले की, 'द केरला स्टोरी' चित्रपटात बंदूक आणि हिंसाचार नसतानाही देशात दहशतवाद कसा पसरवला जाऊ शकतो हे दाखवले आहे. हा चित्रपट पाहण्यासाठी धामी स्वत: सिनेमागृहात गेले होते. यानंतर त्यांच्या परिवहन मंत्र्यांनी हा चित्रपट लवकरच करमुक्त करणार असल्याचे म्हटले आहे.

राज्य : महाराष्ट्र

स्थिती : करमुक्त करण्याची जोरदार मागणी

केरळ स्टोरी हा चित्रपट महाराष्ट्रात करमुक्त करण्याची मागणी भाजप खासदार नितेश राणे आणि इतर नेत्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. मात्र, सरकारने अद्याप त्याची घोषणा केलेली नाही.

राज्य : आसाम

स्थिती : करमुक्त करण्याची जोरदार मागणी

आसाममध्येही हा चित्रपट करमुक्त करण्याची मागणी होत आहे. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा म्हणाले की, जी काँग्रेस पीएम मोदींवर बीबीसीच्या बनावट माहितीपटाचे समर्थन करत होती. ती आता केरळच्या या कहाणीवर बंदी घालण्याची मागणी करत आहे.

प्रश्न 3: चित्रपट करमुक्त करण्यामागे राजकीय किंवा अन्य काही कारण आहे का?

उत्तर :

'द केरला स्टोरी' या चित्रपटाची जोरदार चर्चा आहे. देशाला आतून पोकळ करण्यासाठी वापरलेले डावपेच या चित्रपटातून समोर येतात. 'द केरला स्टोरी' एका दहशतवादी कटाचा पर्दाफाश करते ज्या राज्यात लोक सुंदर, मेहनती आणि प्रतिभावान आहेत.'

5 मे रोजी कर्नाटकातील बेल्लारी येथे प्रचार करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही माहिती दिली. त्यानंतरच अनेक भाजपशासित राज्यांमध्ये हा चित्रपट करमुक्त करण्यात आला आहे.

आता सोशल मीडियावर अशी चर्चा आहे की भाजप स्वतःच्या फायद्यासाठी या चित्रपटाचा प्रचार करत आहे, पण हे खरे आहे का? हे सरकार स्वतःच्या फायद्यासाठी करते का? या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या...

याचे उत्तर मिशेल सी पुत्ज यांनी NYT मध्ये लिहिलेल्या ब्लॉगमध्ये सापडते. अमेरिकेत झालेल्या एका संशोधनाचा हवाला देत त्यांनी सांगितले की, चित्रपटाचा थेट परिणाम लोकांच्या राजकीय विचारसरणीवर होतो.

मिशेल यांनी सांगितले की, 2012 मध्ये अमेरिकेत 'अर्गो' आणि 'झिरो डार्क थर्टी' चित्रपट प्रदर्शित झाले होते. ज्या लोकांनी हा चित्रपट पाहिला त्यांच्यावर संशोधन केल्यानंतर असे आढळून आले की, हे चित्रपट पाहण्यापूर्वी 25% लोकांना असे वाटले की त्यांचे सरकार आपल्या देशाला योग्य दिशेने घेऊन जात आहे, तर चित्रपट पाहिल्यानंतर हा आकडा 28% पर्यंत वाढला होता.

सिनेमा केवळ समाजातील वास्तव दाखवत नाही तर लोकांच्या विचारसरणीवरही परिणाम करतो हे स्पष्ट आहे. जगभरातील सरकारे त्यांचा अजेंडा पुढे ढकलण्यासाठी चित्रपटांचा वापर करतात.

आता पुढील स्‍लाइडमध्‍ये पाहा, चित्रपटामुळे सरकारकडे पाहण्याचा लोकांचा विचार कसा प्रभावित होतो ...

प्रश्न 4: चित्रपट करमुक्त घोषित करण्यासाठी काही नियम आहेत का?
उत्तर : चित्रपट करमुक्त करण्याबाबत कोणताही निश्चित नियम नाही. साधारणपणे, राज्य सरकारे चित्रपटांच्या कमाईवर कर घेतात. कोणता चित्रपट करमुक्त असावा हे त्या राज्याच्या सरकारवर अवलंबून असते.

सर्वसाधारणपणे, सरकार अशा चित्रपटांना करमुक्त करते ज्यातून समाजात काही सकारात्मक संदेश जातो. वास्तविक, आजकाल बहुतेक सरकारे त्यांच्या विचारसरणीचा प्रचार करण्यासाठी चित्रपट करमुक्त करतात. सरकारमध्ये कुठलाही पक्ष असला तरी ते स्वतःच्या फायद्यानुसार या विषयावर निर्णय घेतात.

प्रश्न 5: चित्रपट करमुक्त करून सरकारला काय फायदा?
उत्तर : चित्रपट करमुक्त असल्यामुळे तिकीटाची किंमत कमी होते. यामुळे अधिकाधिक लोक चित्रपटगृहात चित्रपट पाहण्यासाठी जातात. यामुळे सरकारला दोन प्रकारे फायदा होतो...

प्रश्न 6: चित्रपट करमुक्त करून सर्वसामान्यांना काय फायदा होणार आहे?
उत्तर : चित्रपटांवर आकारण्यात येणाऱ्या कराला मनोरंजन कर म्हणतात. जीएसटी लागू झाल्यानंतर तिकिटाच्या मूळ किमतीवर दोन प्रकारचे कर आकारले जातात…

1. 100 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी तिकीट असेल तर त्यावर 12% GST कर आकारला जातो. हे केंद्र आणि राज्य अशा दोन भागात विभागले गेले आहे.

2. तिकिटाची किंमत 100 रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास 18% GST कर लागू होतो. यातही अर्धा वाटा केंद्राचा आणि निम्मा राज्यांचा आहे.

जर एखाद्या राज्य सरकारने चित्रपट करमुक्त केला तर याचा अर्थ फक्त राज्यांचा हिस्सा माफ केला जाईल. ते 4 टप्प्यांमध्ये समजून घ्या...

प्रश्न 7: आता या चित्रपटाची कायदेशीर स्थिती काय आहे?
उत्तर : या चित्रपटावर बंदी घालण्यासाठी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. 5 मे रोजी याचिका फेटाळून लावत न्यायमूर्ती एन नागेश आणि न्यायमूर्ती सोफी थॉमस यांनी चित्रपटाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. ते म्हणाले होते की, हा चित्रपट फक्त सत्य घटनांनी प्रेरित आहे. तो पाहिल्यानंतर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनने रिलीजला परवानगी दिली आहे.

यानंतर या चित्रपटावर बंदी घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ती फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की-

चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये कोणत्याही विशिष्ट समुदायासाठी आक्षेपार्ह असे काहीही नाही. आता हा चित्रपट चांगला आहे की नाही हे समाजाला ठरवू द्या.

आता पुन्हा एकदा याचिका दाखल करण्यात आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने 9 मे रोजी सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे. 15 मे रोजी सुनावणीची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.

असेच आणखी काही एक्सप्लेनर वाचा...

'द केरल स्टोरी' चित्रपटाची खरी कहाणी:हजारो हिंदू मुलींना इस्लाम धर्म स्वीकारून सीरियात पाठवल्याची चर्चा कशी सुरू झाली?

'द केरल स्टोरी' चित्रपटात केलेले आरोप सिद्ध करणाऱ्याला एका मुस्लिम संघटनेने एक कोटी रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले आहे. 5 मे रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटावर केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयनपासून ते शशी थरूरपर्यंत अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आता चित्रपटात केलेले दावे खरे की खोटे? हा प्रश्न आहे. 'द केरल स्टोरी' या चित्रपटाची खरी कहाणी दिव्य मराठी एक्सप्लेनरमध्ये आपण पाहणार आहोत.... पूर्ण बातमी वाचा...