कायद्यात राजकीय पेच:विवाहाचे किमान वय 21 करण्याचा कायदा रखडला; केंद्र सरकारला नकोय अनुसूचित जमातीची नाराजी

देशात विवाहासाठी किमान समान वय २१ वर्षे करण्याचा कायदा अडकून पडला आहे. ही क्रांतीकारी घाेषणा २०२० मध्ये झाली हाेती. परंतु याबाबत आणलेल्या विधेयकावर विचार करणाऱ्या संसदेच्या स्थायी समितीने हा प्रस्ताव संशाेधन करणाऱ्या दाेन संस्थांकडे पाठवला आहे. टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ साेशल सायन्सेज या प्रस्तावाच्या सामाजिक पैलूचा अभ्यास करेल. इन्स्टिट्यूट आॅफ रुरल मॅनेजमेंट आणंद ग्रामीण पैलूवर विचार करेल. स्थायी समितीच्या सूत्रानुसार हा कायदा राजकीय, सामाजिक, धार्मिकदृष्ट्या गुंतागुंतीचा आहे. यातून जातीय तसेच विविध जमातींचे समीकरण बिघडू शकते. काही महिन्यांत मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थानसह ५ राज्यांत विधानसभेची निवडणूक हाेणार आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमध्ये आदिवासी लाेकसंख्या जास्त आहे. काही समुदायांत अल्पवयीन विवाह सामान्य आहेत. त्यामुळेच या निर्णयानंतर एखादा समुदाय नाराज हाेऊ नये, असे केंद्राला वाटते.

विविध धर्मांचे १० कायदे बदलावे लागणार समितीला या विधेयकासाठी विविध धर्मांचे किमान १० कायदे बदलावे लागू शकतात. लैंगिक हिंसाचार कायद्यातही बदल हाेईल, त्यात १८ वर्षांहून कमी वयात शारीरिक संबंधाला अत्याचार मानले गेले आहे. त्याशिवाय वय आणि शारीरिक संबंधाचे वय यावरही विचार करावा लागेल.

छत्तीसगड, मप्रसह अनेक राज्यांचा समिती दाैरा करणार
समिती आेडिशा, झारखंड, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रासारख्या राज्यांतील आदिवासी प्रथांना बारकाईने समजून घेण्यासाठी दाैरा करेल. सूत्रानुसार विचार-विनिमयाची ही प्रक्रिया पूर्ण हाेण्यासाठी वर्ष लागू शकते. सर्वाेच्च न्यायालयातही प्रकरण विचाराधीन आहे.
{सुप्रीम काेर्टाने विवाहाचे मुलांचे वय २१ व मुलींसाठी १८ वर्षे असल्यावरून हा भेदभाव का? असा प्रश्न उपस्थित केला हाेता. त्यावर सरकारने विधेयक करून स्थायी समिती स्थापन केली.
{तरूणींच्या किमान वयात शेवटची दुरुस्ती १९७८ मध्ये झाली हाेती, तेव्हा वय १५ वरून १८ असे झाले हाेते.

कायदा यासाठी गरजेचा : युनिसेफच्या म्हणण्यानुसार देशात दरवर्षी सुमारे १५ लाख मुलींचा विवाह १८ वर्षांहून कमी वयात होतो. १५-१९ वर्षीय १६ % तरूणी विवाहित आहेत. २००५ ते २०१५ दरम्यान घट झाली हाेती. परंतु ते पुरेसे नाही.