आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • The Manager Of 'Orewa' Says About Gujarat's Morbi Accident, This Is God's Will! Suspension Bridge Contract Awarded To Private Company Without Tender

मोरबी दुर्घटना:‘ओरेवा’चा व्यवस्थापक म्हणतो, ही तर देवाची इच्छा; खासगी कंपनीला विनाटेंडर दिले झुलत्या पुलाचे कंत्राट

माेरबीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • पालिकेने ३०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर दिला होता पूल

गुजरातच्या मोरबीमधील झुलता पूल कोसळल्याने १३४ लोकांचा मृत्यू झाला. मात्र, जबाबदार पीडितांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी वक्तव्ये करत आहेत. पुलाची देखभाल-दुरुस्ती करणाऱ्या ओरेवा कंपनीच्या एका व्यवस्थापकाने कोर्टात ‘ही घटना देवाची इच्छा’ असल्याचे संगितले. अटकेत असलेल्या कंपनीच्या दोन व्यवस्थापकांपैकी दीपक पारेख सुप्रीम काेर्टात असे म्हणाले. काेर्टाने पारेख व दिनेश दवे, कंत्राटदार प्रकाश परमार व देवांग परमारला शनिवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

घटनेसाठी नगरपालिकेचे अधिकारीही तितकेच जबाबदार आहेत. वस्तुत: अधिकाऱ्यांनी ३०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर करार करत मे २०२२ मध्ये ओरेवा कंपनीकडे पूल सोपवला होता. या घोटाळ्यात ओरेवा ग्रुप, पालिका मुख्याधिकारी, पालिका प्रमुख, उपप्रमुख व सर्वसाधारण सभेचे प्रमुख सामील आहेत.

ओरेवाचे एमडी मानत नाहीत कायदे, पुस्तकात लिहिले... चीनप्रमाणे निवडणूक बंद करून पात्र व्यक्तीच्या हातामध्ये कार्यभार सोपवा तुषार दवे, अहमदाबाद | मोरबी घटनेनंतर चर्चेत आलेले ओरेवा समूहाचे एमडी जयसुख पटेल हिटलरचे समर्थक आहेत. त्यांनी २०१९ मध्ये लिहिलेले पुस्तक ‘समस्या और समाधान’ मध्ये सांगितले, भारत जगाचा भाग्यविधाता होण्यामध्ये कोण व काय अडथळा आहे. ते लिहितात, ‘चीनप्रमाणे देशात निवडणूक बंद करून पात्र व्यक्तीला १५-२० वर्षांपर्यंत नेतृत्व द्या, जो हिटलरसारखा दंडुका चालवेल.’

लीजसाठी मान्यता नाही गुजरातमध्ये १ लाख रुपयांपेक्षा अधिक मालमत्तेला लीजवर देण्यासाठी सरकारची मंजुरी अनिवार्य आहे. परंतु मोरबी न.प.ने मंजुरी न घेताच ओरेवा कंपनीला पूल देखभालीचे कंत्राट दिले होते.

आरक्षण व शेतकऱ्यांचेही आहेत प्रखर विरोधक जयसुख हे आरक्षण, शासन-प्रशासन व भूमी अधिग्रहणाच्या सध्याच्या प्रणालीचे प्रखर विरोधक आहेत. त्यांनी लिहिले, गुलामी आपल्या डीएनएमध्ये आहे. हुकूमशहाच भ्रष्टाचारापासून मुक्ती देऊ शकतो. ९५ टक्क्यांहून अधिक सरकारी कर्मचारी, अधिकारी व नेते भ्रष्टाचार करतात. बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या जमीन अधिग्रहणाच्या विरोधाचा उल्लेख करत त्यांनी लिहिले आहे, चीन असता तर तीन दिवस आधीच नोटीस दिली असती व पाचव्या दिवशी कामही सुरू झाले असते.

कायमस्वरूपी ठेक्याची अट कायमस्वरूपी ठेका नसेल तर तात्पुरती डागडुजी करून पूल खुला करू, मागणी पूर्ण झाल्यावरच काम पूर्ण करू, अशी अट ओरेवाने जानेवारी २०२० मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना टाकली होती.

बातम्या आणखी आहेत...