शिंदे गटाचा सुप्रीम कोर्टात दावा:उद्धव ठाकरेंनी सीएमपदाचा राजीनामा दिला तिथेच विषय संपला

शिंदे विरुद्ध ठाकरे सत्तासंघर्षाची सर्वोच्च न्यायालयात ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुरू असलेली सुनावणी गुरुवारी (२ मार्च) संपेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांचा युक्तिवाद पूर्ण होऊ न शकल्यामुळे आता पुढील सुनावणी १४ मार्च रोजी घेण्याचे सर न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सांगितले. त्या दिवशी शिंदे गटाचे वकील राहिलेला युक्तिवाद पूर्ण करतील व त्यानंतर ठाकरे गटालाही बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल. दरम्यान, ‘उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यानंतर बहुमताचा दावा केलेल्या एकनाथ शिंदेंना राज्यपालांनी सत्तास्थापनेसाठी बोलावले ते योग्यच होते,’ असा दावा अॅड. साळवे यांनी केला. ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी ऑनलाइन सुनावणीत सहभाग घेतला.

ते म्हणाले, ‘बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला तिथेच विषय संपला. जर ते चाचणीला सामोरे गेले असते तर शिंदे गटाने काय भूमिका घेतली असती, तेव्हा काय झाले असते, याचा अंदाज आपण बांधू शकत नाही. याआधारे आमदारांच्या अपात्रतेबाबत न्यायालय कसा निर्णय घेऊ शकेल? शिंदे गट बहुमत चाचणीला सामोरे गेला तेव्हा महाविकास आघाडीचे १६ आमदार गैरहजर होते. राजकारणात वेगवेगळी वळणे येत असतात, त्या वेळी राजकीय भूमिकाही वेगवेगळ्या असू शकतात.

ती मान्य करायला हवी. कुणाच्या बाजूने किती आमदार आहेत हे मोजणे विधानसभा अध्यक्ष व राज्यपालांचे काम नाही, पण ते सर्वोच्च न्यायालयाने करावे, असे ठाकरे गटाचे म्हणणे चुकीचे आहे. दहाव्या परिशिष्टात दुरुस्तीसारख्या अनेक बाबी आहेत. शिंदे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचे आहेत, त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. मात्र त्यांच्या निर्णयाला नंतर न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते,’ याकडेही साळवे यांनी लक्ष वेधले.

विधानसभा अध्यक्षांना न्यायालय रोखू शकत नाही ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे म्हणाले, ‘आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण प्रलंबित आहे. त्याच आमदारांनी नंतर विधेयकांवर मतदान केलेय. सर्वोच्च न्यायालयाने १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा अध्यक्षांकडे सोपवावा. नबाम रेबिया प्रकरणानुसार, अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाला असला तरी न्यायालय त्यांना कधीही निर्णय घेण्यापासून रोखू शकत नाही.’