आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • The Pressure Of Law On Twitter; Deleting Intermediary Status Could Lead To Millions Of Crimes Being Registered Against Twitter Every Day; News And Live Updates

दिव्य मराठी एक्सप्लेनर:ट्विटरला कायद्याचा चाप; इंटरमीडियरी दर्जा हटवल्याने ट्विटरविरुद्ध रोज लाखो गुन्हे नोंद होऊ शकतात

नवी दिल्ली/लखनऊ4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • ट्विटरने जाणूनबुजूनच नियमांचे पालन केले नाही : केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद

ट्विटर नव्या आयटी नियमांचे पालन करण्यात अपयशी ठरले आहे. अनेकदा संधी देऊनही ट्विटरने ‘जाणूनबुजून’ नियमांचे पालन न करण्याचा मार्ग निवडल्याचे केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान व कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद बुधवारी म्हणाले. यातून ट्विटरचा सोशल मीडिया इंटरमीडियरीचा दर्जा संपुष्टात आल्याचे स्पष्ट झाले अाहे. यूपीच्या गाझियाबादेत मंगळवारी ट्विटरविरुद्ध धार्मिक वातावरण बिघडवल्याच्या गुन्हा दाखल झाला होता. दोषी आढळल्यास कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई होऊ शकते.

आता ट्विटरच्या १.७५ काेटी युजर्सपैकी कुणीही एखाद्या आक्षेपार्ह ट्विटविरुद्ध दाखल गुन्ह्यात थेट ट्विटरला प्रतिवादी करू शकतो. रविशंकर म्हणाले, ‘ट्विटरला संरक्षण तरतुदीचा हक्क आहे का? हा खरा प्रश्न उपस्थित होत आहे. खरे तर ट्विटर नियमांचे पालन करत नाही. ट्विटर युजर्सच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी देशाच्या नियमांनुसार व्यवस्था आखत नाही. मनमानीपणे मॅन्युपुलेटेड मीडियाचा टॅग लावतो.’

...गाइडलाइन मानली की नाही सरकार ठरवणार, इंटरमीडियरीचा दर्जा आहे की नाही ते कोर्ट ठरवणार

सोशल मीडिया मार्गदर्शक सूचनांच्या पालनावर सरकार आणि ट्विटरचे दावे परस्परविरोधी आहेत. कोण खरे आहे? सरकारचा निर्णय सर्वोच्च आहे. तेच निश्चित करेल की, मार्गदर्शक सूचनांचे पालन झाले की नाही. परंतु सोशल मीडिया कंपनीला मध्यस्थ म्हणून कायदेशीर सवलत मिळावी की नाही, हे न्यायालय निश्चित करेल.

ट्विटरला मध्यस्थाचा दर्जा मिळालेला आहे का?
अायटी मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, आम्ही ट्विटरला गाइडलाइनचे पालन करण्याची अनेकदा संधी दिली. यात ते अपयशी ठरले. ट्विटरच्या दाव्यानुसार, आम्ही प्रत्येक वेळी आयटी मंत्रालयाला प्रक्रियेची माहिती दिली. एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करून याची माहिती थेट मंत्रालयाला दिली जाईल. ट्विटर नव्या सूचना पाळण्याचा पूर्ण प्रयत्न करत आहे. गुन्हा दाखल झाला आहे. ट्विटरचा मध्यस्थ म्हणून दर्जा कायम राहील किंवा नाही यावर आता कोर्ट निर्णय देईल.

ट्विटर अापल्या हक्कांबाबत कोर्टात जाईल का?
गाझियाबादेत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर ट्विटरसमोर पर्यायच उरला नाही. यापूर्वी कंपनीकडे निवेदन देऊन विषय संपवण्याचा पर्याय होता. आता स्वत:चा बचाव करण्यासाठी आरोपी म्हणून कोर्टात जावेच लागेल.

ट्विटरसमोर आता काय पर्याय आहेत?
गुन्हा रद्द करण्यासाठी ट्विटर कोर्टात जाण्याची शक्यता अधिक आहे. आयटी नियमांना आव्हान देण्यात आले आहे. अजून निकाल लागलेला नाही.

पोलिसांना या प्रकरणात समन्स द्यायचे असतील तर कोणाला बोलावले जाईल किंवा अटक होईल?
गाझियाबाद पोलिसांनुसार, आम्ही यावर विचार करत आहोत. कंपनीच्या अधिकृत अधिकाऱ्यालाच चौकशीत सहभागी होण्यासाठी सांगितले जाईल. कायद्याच्या दृष्टीने हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. कायदेशीर संरक्षणाअभावी कंपनीच्या मुख्य अधिकाऱ्यालाच थेट पार्टी बनवले जाईल.

या तक्रारीचे काय परिणाम होतील?
जगभरात भारताची लोकशाही आणि उदारमतवादी प्रतिमा आहे. तिला गालबोट लागेल. तक्रार अधिकारी, नोडल अधिकारी आणि अनुपालन अधिकारी या तिन्ही शर्ती कंपन्यांनी पूर्ण केल्या नाहीत. त्यामुळे कुणा एका कंपनीला इजा पोहोचवण्याचेही वाईट परिणाम होईल.

मार्गदर्शक सूचनांचे पालन केले नाही तर सरकार ट्विटरवर बंदी आणेल?
नाही. नवीन आयटी नियमांत बंदी लावण्याची तरतूदच नाही. या नियमांत म्हटले की, सोशल मीडिया कंपनीचा मध्यस्थाचा दर्जा संपुष्टात येईल. सोशल मीडिया कंपन्यांचे हजारो अनुयायी आहेत. ते आपल्या प्रोफाइलवर काय काय शेअर करतात हे कळत नाही. अशा वेळी मध्यस्थाच्या दर्जाविना कंपनीवर रोज लाखो खटल्यांचा थेट सामना करावा लागेल. साहजिकच हे प्रतिबंधाहूनही मोठे संकट ठरेल.

भास्कर एक्स्पर्ट पॅनल : इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशनचेे तन्मय सिंह, सुप्रीम कोर्टाचे अधिवक्ता विराग गुप्ता, सायबर सिक्युरिटीजचे तज्ज्ञ पवन दुग्गल, सायबर एक्स्पर्ट रितेश भाटिया, माजी पोलिस अधिकारी आमोद कंठ.

  • आता ट्विटरला आयटी कायद्याच्या कलम ७९ अंतर्गत संरक्षण नाही, आपल्या प्लॅटफॉर्मवर प्रकाशित कोणत्याही मजकुरासाठी संपादक म्हणून जबाबदारी
  • रोज लाखो लोक ट्वीट करतात... देशात कुठेही आणि कुणाला काही आक्षेपार्ह वाटल्यास त्यांना थेट ट्विटर कंपनीविरुद्ध गुन्हा नोंदवता येणार.
बातम्या आणखी आहेत...