दिल्ली हायकोर्ट:‘दिल्लीतील दंगल हा कटाचाच भाग, दंगेखोरांनी सीसीटीव्ही बंद केले होते

दिल्ली हायकोर्टाने म्हटले की, दिल्लीत दंगेखोरांकडून सीसीटीव्ही कॅमेरे निष्क्रिय करणे हा शहरातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडवण्याचा पूर्वनियोजित कटच होता, हे स्पष्ट होते. हायकोर्टाने फेब्रुवारी २०२० मध्ये झालेली दंगल म्हणजे कोणत्याही घटनेचे पडसाद नव्हते, असे स्पष्ट करत म्हटले की, सरकारी पक्षाने जे व्हिडिओ फुटेज कोर्टात सादर केले आहेत, त्यावरून निदर्शकांनी सरकारसोबतच शहरातील लोकांचे सामान्य जनजीवनही बाधित करण्यासाठी नियोजित पद्धतीने दंगल घडवली आहे. दिल्ली दंगलीतील एक आरोपी इब्राहिमला जामीन देण्यास नकार देत न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद म्हणाले की, शेकडो दंगेखोरांनी अत्यंत निर्दयीपणे पोलिसांच्या एका तुकडीवर काठ्या आणि बेल्टने हल्ला केला. निषेध मोर्चादरम्यान दिल्ली दंगलीतील आरोपी इब्राहिम कथितपणे तलवार बाळगून होता. त्यामुळे पुराव्यानुसार प्राथमिक दृष्टीने हे एक धोकादायक शस्त्र आहे. त्यामुळे त्याला जामीन देण्यास कोर्टाने स्पष्टपणे नकार दिला. दिल्ली दंगलीचे डाग

व्यक्तिगत स्वतंत्र्यामुळे सौहार्द बिघडवू नका
दिल्ली कोर्टाने म्हटले की, व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग केला जाऊ शकत नाही. व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अर्थ समाजाचे सौहार्द बिघडवणे, असा होत नाही. समाजातील इतर घटकांच्या भावनाही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. कोणत्याही लोकशाही देशात व्यक्तिगत स्वतंत्र्याला मोठा अर्थ आहे. मात्र त्याचा वापर कायद्याच्या चौकटीतच व्हायला हवा. दिल्ली पोलिस कॉन्स्टेबल रतनलाल हत्या प्रकरणात आतापर्यंत ७ आरोपींना जामीन मिळाला आहे. आरिफ, शादाब अहमद, फुरकान, सुवालीन, तब्बसुम, शहनवाज आणि अयूबला जामीन मिळाला आहे. तर आरोपी सादिक, इब्राहीम आणि इरशादचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला आहे.

हजर न राहिल्याने पोलिसाला दंड
उत्तर पूर्व दिल्लीतील दंगल प्रकरणी वारंवार समन्स बजावूनही हजर न झाल्याने दिल्लीच्या एका न्यायालयाने पोलिसाला ५ हजार रुपये दंड केला. मुख्य महानगर दंडाधिकारी अरुण गर्ग यांनी आदेशात म्हटले की, सुनावणी टळल्याने सरकारी तिजोरीवर अनावश्यक भार येतो. पोलिस हजर न होण्याच्या कारणांची चौकशी केली जावी. कोर्टाने पोलिस आयुक्तांना चौकशी करून चार आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेशही दिले. दोषी अधिकाऱ्याच्या वेतनातून दंडाची रक्कम कपात करून ती पीएम फंडात जमा केली जावी. कोर्टाने १२ एप्रिल २०२१ रोजी तपास अधिकाऱ्याला कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.

बंगाल हिंसाचार: सुप्रीम कोर्टाने सीबीआय-केंद्राला उत्तर मागवले
नवी दिल्ली | पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचाराच्या सीबीआय चौकशीविरुद्ध मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सरकारच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने नोटीस बजावली आहे. कोर्टाने सीबीआय, केंद्र सरकार आणि कोलकाता हायकोर्टात याचिकाकर्ता राहिलेल्यांना नोटीस बजावून उत्तर देण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. कोलकाता हायकोर्टाने ममता बनर्जी सत्तेत आल्यानंतर झालेला हिंसाचार, हत्या आणि बलात्काराच्या घटनांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते.