सीएए:नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या नियमांसाठी आणखी तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचे (सीएए) नियम बनवण्यासाठी गृह मंत्रालयाला आणखी तीन महिन्यांचा वाढीव वेळ हवा आहे. आधीच्या सहा महिन्यांच्या कालमर्यादेत मंत्रालयाला नियम बनवता आले नसल्याने हा वेळ मागण्यात आला. संबंधित स्थायी समितीकडे विभागाने यासाठी अर्जदेखील केला आहे. समितीने नियमांबाबत विचारणा केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, समिती अर्ज स्वीकारणार असल्याची शक्यता आहे. नियमांत दिल्याप्रमाणे, राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर सहा महिन्यांमध्ये कुठल्याही कायद्याचे नियम बनवले जाणे गरजेचे आहे. राष्ट्रपतींनी १२ डिसेंबर २०१९ मध्ये या कायद्याला मंजुरी दिली आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तानमध्ये धार्मिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी व ख्रिश्चन धर्मीयांना भारताचे नागरिकत्व देणे हा या कायद्याचा मूळ उद्देश आहे. ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत जे लोक भारतात आले त्यांना या कायद्याचा लाभ होईल. हा कायदा लागू करण्यावरून खूप वाद झाला.