आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • The Supply Of Oxygen For Industrial Purposes Will Be Cut Off From Tomorrow, Only To Patients

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नवी दिल्ली:औद्योगिक उद्देशांसाठी ऑक्सिजनचा पुरवठा उद्यापासून बंद, फक्त रुग्णांनाच मिळणार

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • राज्यांना गरजेनुसार रेमडेसिविर मिळावे : हायकोर्ट

औद्योगिक उद्देशांसाठी ऑक्सिजनचा पुरवठा २२ एप्रिलपासून केला जाऊ शकणार नाही. फक्त रुग्णांना वाचवण्यासाठीच ऑक्सिजन दिला जाईल. केंद्र सरकारने मंगळ‌वारी दिल्ली उच्च न्यायालयात ही माहिती दिली. केंद्राने म्हटले आहे की, ‘फक्त अपवादात्मक प्रकरणांत उद्योगांना ऑक्सिजनचा पुरवठा केला जाईल. उर्वरित पुरवठ्याला स्थगिती देण्यात आली आहे.’ तथापि, न्यायालयाने केंद्र सरकारबाबत नाराजी व्यक्त करत म्हटले,‘हा निर्णय २२ एप्रिलपासून का लागू केला जात आहे? आजपासून का लागू केला जात नाही? सर्वांचे आयुष्य महत्त्वाचे आणि मौल्यवान आहे.’ दिल्लीतील कोरोनाच्या स्थितीवर दाखल याचिकेवर उच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, ‘पीएम केअर्स फंडातून दिल्लीत ८ ऑक्सिजन उत्पादन प्रकल्प उभे केले जातील. त्यामुळे मेडिकल ऑक्सिजनचा पुरवठा वाढेल.’ त्याआधी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारकडे ऑक्सिजनची मागणी केली.

त्यांनी सोशल मीडियावर म्हटले, ‘दिल्लीला ऑक्सिजनचा पुरवठा करा. रुग्णालयांत काही तास पुरेल एवढाच ऑक्सिजन शिल्लक आहे.’ केजरीवाल यांनी याबाबत केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनाही पत्र लिहिले आहे.

उद्योग ऑक्सिजनची प्रतीक्षा करू शकतात, कोरोना रुग्ण नाही : दिल्ली हायकोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांच्या पीठाने केंद्र सरकारला म्हटले की, ‘उद्योग ऑक्सिजनची प्रतीक्षा करू शकतात, कोरोनाचे रुग्ण नाही. माणसांचे आयुष्य धोक्यात आहे. सरकार उद्योगांचा पुरवठा कमी करून तो रुग्णांना उपलब्ध करू शकते का? गंगाराम रुग्णालयात ऑक्सिजनची उपलब्धता कमी आहे, त्यामुळे तेथे कोरोना रुग्णांना कमी ऑक्सिजन देण्यासाठी डॉक्टरांवर दबाव टाकला जात होता, असे आम्ही ऐकले आहे.’ ज्यांचा ऑक्सिजन पुरवठा कमी करता येऊ शकत नाही असे कोणते उद्योग आहेत, असा प्रश्न न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या वकील मोनिका अरोरा यांना विचारला.

राज्यांना गरजेनुसार रेमडेसिविर मिळावे : हायकोर्ट
उच्च न्यायालयाने कोरोना रुग्णांसाठी औषध पुरवठा करण्याबाबतही केंद्र सरकारला इशारा दिला. खंडपीठाने म्हटले की, ‘केंद्र सरकार रेमडेसिविरसारख्या औषधांचे वाटप राज्यांच्या गरजेनुसार आणि स्थितीनुसार करेल, अशी अपेक्षा आम्ही करतो, अन्यथा आपण बरबाद होऊ.’ दिल्ली सरकारतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ राहुल मेहरा यांनी कोर्टाला सांगितले होते की, डॉक्टर रेमडेसिविर लिहून देत आहेत, पण लोकांना ते बाजारात मिळत नाही.

पुरेसे बेड होते तेव्हा कोरोना रुग्णांना का भरती केले नाही : गुजरात हायकोर्ट
अहमदाबाद | रुग्णालयांत कोरोना रुग्णांसाठी पुरेसे बेड आहेत, या राज्य सरकारच्या दाव्यावर गुजरात उच्च न्यायालयाने मंगळवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मुख्य न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती भार्गव कारिया यांच्या पीठाने, ‘जेव्हा पुरेसे बेड होते तेव्हा कोरोना रुग्णांना का भरती केले नाही?’ असा प्रश्न विचारला. सरकारी वकील मनीषा शहा यांनी सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाला सांगितले होते की, ‘कोविड-१९ रुग्णालये आणि इतर देखभाल केंद्रांत कोरोना रुग्णांसाठी ७९,९४४ बेड आहेत. त्यापैकी ५५,७८३ भरलेले आहेत. इतर रिकामे आहेत.’ न्यायालय कोरोना रुग्णांच्या स्थितीबाबत दाखल एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करत होते.

बातम्या आणखी आहेत...