आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • The Supreme Court On Wednesday Issued A Notice To The Center On A Petition Seeking Legalization Of Animals As Human Beings.

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिव्य मराठी विशेष:वकिलाची मागणी : पशूंनाही माणसांसारखे हक्क द्या; सरन्यायाधीश म्हणाले : तुमचे श्वान तुमच्या बरोबरीचे आहे का?

पवनकुमार | नवी दिल्ली3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • सुप्रीम कोर्टाची केंद्राला नोटीस...आम्ही फक्त प्राण्याच्या छळावर सुनावणी करणार
  • प्राण्यांना मानवासारखे हक्क देण्याच्या मागणीवर विचार नाही

पशूंना कायदेशीररीत्या मनुष्यांसारखे घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम काेर्टाने बुधवारी केंद्राला नोटीस जारी केली. वकील शाश्वत आनंद आणि देवेश सक्सेना यांनी जनहित याचिकेत म्हटले की, ‘देशातील स्थिती खूप बिकट आहे. प्राण्यांवर क्राैर्याच्या घटना उजेडात येत आहे. धार्मिक ग्रंथांतही लिहिले आहे की, पशूही मनुष्यासमान आहेत. त्यांच्यातही आयुष्यात पुढे जाण्याचे, भावना व्यक्त करण्याचे गुण असतात. मात्र, लोक पशूंच्या आयुष्याची काळजीच करत नाहीत. केरळमध्ये गरोदर हत्तिणीची हत्या हे त्याचेच उदाहरण आहे. नागालँडमध्ये कुत्र्याचे मांस विकले जाते. यामुळे प्राण्यांना मनुष्याच्या बरोबरीने अधिकार दिले जावेत, जेणेकरून त्यांच्यावर अमानुष अत्याचार होणार नाहीत.

त्यावर सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे म्हणाले, ‘तुम्हाला याचिकेच्या माध्यमातून प्राण्यांना ते खटला दाखल करून तो चालवू शकतील या मर्यादेपर्यंत कायदेशीर समानता मिळवून द्यायची आहे का? तुम्ही युवा वकील आहात. बहुतेक या मुद्द्यावर तुम्ही या प्रकारे विचारही केला नसावा. तुम्ही प्राण्यांना एक व्यक्तिमत्त्व देऊ इच्छिता का?’ त्यावर वकील म्हणाले, ‘यापूर्वीही कोर्टाने प्राण्यांनाही मनुष्यांसारखेच महत्त्व आहे या आशयाचे विविध निकाल सुनावले आहेत.’ त्यावर नाराजी व्यक्त करत सरन्यायाधीश म्हणाले, प्राणी हे मनुष्यांच्या बरोबरीचे नाहीत. तुमचे श्वान तुमच्याइतके महत्त्वाचे आहे का? आम्ही कायद्याच्या कक्षेतच युक्तिवाद ऐकून घेऊ. आम्ही केंद्राला नोटीस जारी करत आहोत. मात्र, आम्ही फक्त पशूंच्या छळाच्या प्रकरणावरच सुनावणी करू.

प्राण्यांना मानवासारखे हक्क देण्याच्या मागणीवर विचार नाही

सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या पीठाने केंद्राला याचिकेवर ४ आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. मात्र, नोटीस काढत असलो तरी पशूंना माणसारखे कायदेशीर अधिकार देण्याच्या आधारे या याचिकेवर विचार करू याची शक्यता नाही, असे ते म्हणाले.