आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

लोन मोरॅटोरियम प्रकरण:व्याजमाफी देऊ म्हणणे पुरेसे नाही; कशी अन् कधी देणार, हे तर सांगा; सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला फटकारले

नवी दिल्ली24 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • व्याजावर व्याजमाफीचा मार्ग किचकट...केंद्र पुन्हा शपथपत्र दाखल करणार
  • लोन मोरॅटोरियमवर केंद्राचे शपथपत्र अर्धवट : कोर्ट

लोन मोरॅटोरियम प्रकरणात केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या शपथपत्रावर सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी असमाधान व्यक्त केले. न्या. अशोक भूषण, न्या. आर. सुभाष रेड्डी व न्या. एम.आर. शहा यांच्या पीठाने केंद्राला सांगितले की, आम्ही तुमच्या शपथपत्रावर समाधानी नाही. सरकार कोणत्या धोरणांतर्गत ग्राहकांना फायदा मिळवून देईल, हे त्यात स्पष्ट नाही.

सुप्रीम कोर्टात केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, केंद्राने या प्रकरणात गहन चर्चेनंतर २ कोटी रुपयांपर्यंतचे एमएसएमई कर्ज, शैक्षणिक, गृह, ग्राहक, वाहन, क्रेडिट कार्ड थकबाकी, व्यावसायिक व उपभोग्य कर्जावर लागू व्याजावरील व्याज न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोर्टाने केंद्र व आरबीआयला एक अतिरिक्त शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. कोर्टाने इतर पक्षकारांनीही केंद्र सरकारच्या शपथपत्रावर आपले उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे. प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

क्रेडाईचे सवाल : आधी बँकांवर २ लाख कोटींचा बोजा पडणार असल्याचे सांगितले ...आता ६ लाख कोटी म्हणताहेत, हे आकलन कोणत्या आधारे?

> क्रेडाईचे वकील कपिल सिब्बल केंद्राच्या सरकारच्या शपथपत्रावर म्हणाले, ते तथ्यहीन आणि आधारहीन आहे.

> त्यांनी शपथपत्रात म्हटले की, दिलासा दिल्यामुळे बँकांवर ६ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल. आधी ते म्हणाले होते, २ लाख कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडेल. अखेर केंद्र व आरबीआयने हे आकलन कोणत्या आधारावर केले?

> केंद्राने सर्व कर्जदारांनाच मोरॅटोरियमचा लाभ घ्यायचा आहे. तथापि, ही सुविधा ३०% कर्जदारांनीच मागितली आहे. ७०% लोकांनी तर ती घेतलीही नाही.

> शपथपत्रात कर्ज पुनर्गठनाचा पर्यायही दिलेला नाही. १ सप्टेंबरपर्यंत कुणाला कसलाही दिलासा मिळालेला नाही.

> वरिष्ठ वकील आर्यमा सुंदरम म्हणाले की, शपथपत्रात रिअल इस्टेट क्षेत्र व वीजनिर्मिती उत्पादकांप्रमाणे उद्योगांना दिलासा दिलेला नाही.

> इंडियन बँक असोसिएशनचे वरिष्ठ वकील हरीश साळवे म्हणाले, या प्रकरणात कोणताही विलंब बँकांचे नुकसान करत आहे. केंद्र सरकारने छोट्या कर्जधारकांना दिलासा देण्यासाठी दोन प्रकारच्या दृष्टिकोनाचा अवलंब केला आहे.

सुप्रीम कोर्ट लाइव्ह : न्या. भूषण म्हणाले, आम्ही तुम्हाला जी माहिती मागितली होती ती तर तुम्ही दिलीच नाही...तुम्ही जो प्लॅन दिला, त्याची बँका कशी अंमलबजावणी करतील?

> न्या. भूषण : आम्ही तुम्हाला जी माहिती मागितली होती, ती तर तुम्ही दिलीच नाही. तुम्ही शपथपत्रात जो प्लॅन दाखवला आहे, तो बँका कशा लागू करतील, हे तर तुम्ही सांगितलेच नाही. तुम्ही कामत समितीच्या अहवालाला रेकॉर्डवरही आणले नाही.

> वकील व्ही. गिरी : आरबीआयकडून मी युक्तिवाद करू इच्छितो.

> न्या. भूषण : आम्ही तुमचे ऐकणार नाही. श्रीयुत मेहता केंद्र सरकार व आरबीआयकडून युक्तिवाद करत आलेले आहेत. आता तुम्ही म्हणत आहात की मी युक्तिवाद करतो.

> न्या. शहा : शपथपत्रात कामत समितीच्या अहवालावर काय केलेले आहे, हे सांगणारे काहीही नाही? रेकॉर्डवर काहीतरी असायला हवे.

> सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता : आमच्याकडे लपवण्यासारखे काहीच नाही. आम्ही ते रेकॉर्डवर आणू. गिरी हे कोर्टाला माहिती देतील.

> व्ही. गिरी : जर कोर्टाला वाटत असेल की कामत समितीचा अहवाल रेकॉर्डवर आणला पाहिजे तर तो आम्ही कोर्टापुढे सादर करू.

> न्या. भूषण : मुद्दा फक्त अहवाल रेकॉर्डवर आणण्याचा नाही तर तो लागू करण्याचाही आहे. या सूचना अशा आहेत की त्या लागू केल्या जाऊ शकत नाहीत. आरबीआय व केंद्राला काही आदेश जारी करावे लागतील. ज्यातून लोकांना कळावे की त्यांना कसा लाभ मिळू शकतो.

व्ही. गिरी : आम्ही हे काम नक्कीच करू.

न्या. शहा : कधी? हे कसे केले जाईल? अशी टाळाटाळ तर बऱ्याच काळापासून सुरू आहे. तुम्ही त्याचे एका पुनर्गठन योजनेत रूपांतर केले पाहिजे. देशात मोठ्या संख्येने गरीब कर्जधारक लोक आहेत.