सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला सुनावले:‘अप्रिय’ निर्णय घेण्याची वेळ आणू नका, कॉलेजियम शिफारशींवरून नाराजी

कॉलेजियम शिफारशींच्या अंमलबजावणीत केंद्राकडून होत असलेल्या विलंबावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती एस. के. कौल व न्यायमूर्ती ए. एस. ओका यांचे पीठ म्हणाले, हायकोर्टातील काही न्यायमूर्तींच्या बदलींच्या फायली सरकारने दीर्घकाळ रोखून ठेवल्या आहेत. आमच्या शिफारशींवर विचार करण्यात विलंब झाल्यास न्यायिक व प्रशासकीय कारवाई करण्यावाचून पर्याय राहणार नाही. कदाचित सरकारसाठी अशी कारवाई ‘अप्रिय’ असू शकते. न्यायमूर्ती कौल म्हणाले, गेल्या सुनावणीतही आम्ही याबाबत चिंता व्यक्त केली होती.

२०२१ मध्ये पाठवलेल्या ११ नावांना मंजुरी न मिळाल्याने बंगळुरूच्या वकील संघटनेने याचिका दाखल केली. पीठ म्हणाले, कॉलेजियमने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये काही हायकोर्टांतील न्यायाधीशांच्या बदल्यांबाबत केंद्राकडे शिफारशी पाठवल्या होत्या. परंतु केंद्राने त्यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. केंद्राचे हे वागणे आम्हाला त्रस्त करणारे आहे. यासोबतच पीठाने केंद्राला एक प्रश्न केला. कोर्टात ५ न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीची प्रक्रिया कधीपर्यंत पूर्ण होणार आहे? त्यावर अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी म्हणाले, लवकरच नावांना मंजुरी दिली जाईल.

शिफारस केलेल्या न्यायमूर्तीच्या निवृत्तीला १९ दिवस बाकी
एका हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींची मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून शिफारस करण्यात आली होती, परंतु त्यांच्या निवृत्तीला आता केवळ १९ दिवस बाकी आहेत. त्यावर अॅटर्नी जनरल म्हणाले, मी व्यक्तिगत पातळीवर त्यावर निगराणी ठेवेन. त्यानंतर कोर्टाने प्रकरणाची सुनावणी १३ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलली.