कर्नाटकला ऑक्सिजन पुरवठ्याचे प्रकरण:‘त्या’ आदेशात हस्तक्षेपास सुप्रीम कोर्टाचा स्पष्ट नकार

कर्नाटकला रोज १२०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरवठा करण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. कोर्टाने म्हटले आहे की, ‘कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा आदेश तर्कसंगत आहे. राज्यात लोक मरत असतील तर उच्च न्यायालय शांत राहू शकत नाही. उच्च न्यायालयाने ऑक्सिजनची मागणी योग्य प्रकारे ओळखली आहे. आम्ही कर्नाटकच्या लोकांना असे मध्येच सोडून देणार नाही.’ न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि एम. आर. शहा यांच्या पीठाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात दाखल केंद्र सरकारची याचिकाही फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, ‘आम्ही दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप केला, पण येथे असे करणार नाही.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आपला आदेश मंजूर करण्यासाठी पुरेशी कारणे दिली आहेत. आम्ही काही मुद्द्यांकडे लक्ष दिले आहे. कर्नाटकमध्ये ऑक्सिजनचा पुरवठा ८०२ मेट्रिक टन होता. तेथे एक मेपासून तो ८६५ टनांपर्यंत वाढवण्यात आला. केंद्राने पाच मे रोजी तो ९६५ मेट्रिक टन केला. तेथे सतत रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशात काही चुकीचे दिसत नाही. राज्यात ३.९ लाख रुग्ण आहेत. तेथे अॉक्सिजनची किमान गरज १७०० मेट्रिक टन आहे, त्यामुळे उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला.’ उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी कर्नाटकला रोज १२०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरवठा करा, असा आदेश केंद्र सरकारला दिला होता.

दिल्लीला दररोज ७०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन द्या
राष्ट्रीय राजधानीला ७०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन दिल्यानंतर एक दिवसानंतरच दिल्ली सरकार पुन्हा सुप्रीम कोर्टात गेले. ‘केंद्राने ७०० टन ऑक्सिजन दिल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी पुरवठा केला नाही. न्यायालयाचा आदेश असूनही शुक्रवारी सकाळी नऊ वाजेपर्यंत दिल्लीला फक्त ८९ मेट्रिक टन ऑक्सिजन मिळाला आहे,’ असा आरोप दिल्ली सरकारने केला. त्यावर न्यायपीठाने केंद्राकडे नाराजी व्यक्त केली. पीठाने म्हटले की, ‘दिल्लीला रोज ७०० मे. टन ऑक्सिजन पुरवठा करण्यात यावा. फक्त एक दिवस करून चालणार नाही. हा पीठाचा विचार आहे. तुमच्याविरोधात कठोर भूमिका घेण्यास आम्हाला भाग पाडू नका.’