आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नवी दिल्ली:बिल्डरच्या ॲग्रीमेंटमधील अटी अस्पष्ट, खरेदीदारांचे नुकसान; सुप्रीम कोर्टाची टिप्पणी, केंद्र सरकारला नोटीस

नवी दिल्ली16 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बहुतेक वेळा बिल्डरने तयार केलेल्या ॲग्रीमेंटमधील अटी अस्पष्ट असतात. त्यामुळे खरेदीदारांना नुकसान सहन करावे लागते. त्यामुळे न्यायालय या मुद्द्यावर केंद्र सरकारचे मत घेऊन विचार करू इच्छिते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याप्रकरणी केंद्र सरकारला नोटीस जारी करत चार आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. भाजपचे नेते अॅड. अश्वनी उपाध्याय यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. तीत देशभरातील बिल्डर्सद्वारे ॲग्रीमेंटमध्ये निश्चित केलेल्या मनमानी अटींमुळे खरेदीदारांच्या होत असलेल्या नुकसानीचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारने एक बिल्डर-खरेदीदार ॲग्रीमेंट तयार करावे, ते देशभरात लागू केले जावे यासाठी केंद्राला निर्देश जारी करावेत, अशी मागणी उपाध्याय यांनी केली आहे. याच मुद्द्यावर कर्नाटकचे जिम थॉमसन, नागार्जुना रेड्डी, तरुण गेरा यांच्यासहित १२५ लोकांनीही याचिका दाखल केली आहे. हे सर्वजण वेगवेगळ्या बिल्डर्सच्या विक्री अॅग्रीमेंटमधील अटींमुळे त्रस्त आहेत. त्यांनी आदर्श बिल्डर-खरेदीदार ॲग्रीमेंट तयार करण्याची मागणी केली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...