ग्राउंड रिपोर्ट:आता सामंजस्याची शक्यता नाही; फुटीरवादी संघटनेचा पवित्रा

सात वर्षांपूर्वी केंद्र सरकार व नागा समुदायामध्ये झालेल्या ऐतिहासिक करारावर संकटाचे ढग जमा होऊ लागले आहेत. २०१५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व नागाचे नेतृत्व यांच्या उपस्थिती झालेला करार संपुष्टात येऊ शकतो, असे नागा फुटीरवादी संघटना नॅशनल सोशलिस्ट कौन्सिल आॅफ नागालँड- इसाक मुइवाह (एनएससीएन-आयएम) यांनी हे स्पष्ट केले. संघटनेने भारत-नागा समस्येचे मूळ सरकार असल्याचा ठपका ठेवला आहे. तत्पूर्वी फुटीरवादी संघटनेने राष्ट्रीय सभेतदेखील स्वतंत्र राष्ट्राच्या भूमिकेवर ठाम आहोत. त्याबाबतीत ‘तडजोड’ मान्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले होते. राष्ट्रीय सभेत ईश्वर आणि नागा लोकांच्या साक्षीने कोणत्याही परिस्थिती नागांचा अद्वितीय इतिहास व संरक्षणाच्या बाबतीत दृढ राहण्याचा संकल्प करण्यात आला. सदस्य, अध्यक्ष क्यू टुक्कू, उपाध्यक्ष तोंगमेथ वांगनाओ व सरचिटणीस टी.एच. मुइवा यांच्या नेतृत्वाखाली ही वाटचाल केली जाईल, असे सांगण्यात आले. एनएससीएनच्या नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार कराराच्या मसुद्यावर संघटनेचा स्वतंत्र ध्वज, वेगळे संविधान यांचा काहीही उल्लेख नाही. म्हणूनच नवी दिल्लीसोबत दोन दशकांपासून सुरू असलेली शांती वार्ता वादात आहे. नागा इतिहास, ओळख, सिद्धांत, ध्वज संविधानाचे प्रतीक आहेत. अशा परिस्थितीत नागा राष्ट्रीय ध्वज आणि नागा संविधान यांना गमावता येणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.संघटनेचे अध्यक्ष टुक्कु म्हणाले, दबाब, आमिष यासमोर गुडघे टेकून आम्हाला जगात आमचे हसे करून घ्यायचे नाही. केंद्रासोबत झालेल्या वाटाघाटीत केंद्राने नागा ध्वज सांस्कृतिक ध्वज म्हणून स्वीकारला जाईल, असे मान्य केले होते, असा दावा समुदायाने केला. नागालँड तथा नागालिमकडे सार्वभौम क्षेत्र, एक संविधान, एक राष्ट्रीय ध्वज असला पाहिजे, असे संघटनेला वाटते. भारताच्या दृष्टीकाेनातून वेगळ्या संविधानाचा करार केवळ अव्यावहारिकच नव्हे तर यातून पूर्वाेत्तरमध्ये फुटीरवादी शक्तीला बळ मिळेल.

पेचाचे कारण : नागा संघटनेचे समांतर सरकारही
एनएससीएन (आयएम) नागालँड व भारत सरकारला स्वतंत्र राष्ट्राच्या रूपाने पाहते. त्याच थिअरीवर वाटचाल केली जात आहे. गव्हर्नमेंट ऑॅफ पीपल्स रिपब्लिक अॉफ नागालिमच्या (जीपीआरएन) नावाने समांतर सरकारचे फर्मान अजूनही नागा समुदाय असलेल्या भागात प्रभाव टाकणारे दिसून येतात. संघटना बळजबरीने करवसुली देखील करत आहे. करारात नागा लोकांच्या वैध अधिकारांना मान्य केले गेले. सुरक्षा दलांच्या टेहळणीमुळे या क्षेत्रातील सर्व नक्षलवादी संघटना म्यानमार किंवा चीनच्या सीमेवर आश्रयाला आहेत. लॉजिस्टिक्स व इतर गरजांसाठी नागा फुटीरवादी संघटनांवर अवलंबून आहेत. नागा संघटनेला नागालँडजवळील आसाम, मणिपूर, अरूणाचल प्रदेशातील नागा भागासह संपूर्ण ‘बृहद नागालिम’ तसेच राष्ट्रीय ध्वज हवा आहे.

नागा नेत्यांचा तर्क : नागा राष्ट्र ही अस्मिता, तडजोड अशक्य
नागा फुटीरवादी नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार नागा लोक स्वर्ग व पृथ्वीच्या निर्माता देवाने नागा सामग्रीसह उत्पन्न झाले आहेत. त्यांना नागा रूपात राहिले पाहिजे. नागाच्या रूपात बोलले पाहिजे. नागाच्या रूपात कार्य केले पाहिजे. नागाच्या रूपातच मृत्यूही व्हावा, असे या नेत्यांचे तत्त्वज्ञान आहे.

१९५० पासून नागालँडमध्ये सशस्त्र संघर्ष, चीनची कुरापत
नागालँडमध्ये १९५० पासून सशस्त्र संघर्ष पाहायला मिळतो. नागा समुदायाला स्वतंत्र असे सार्वभौम राष्ट्र दिले जावे. त्यात नागालँड व्यतिरिक्त शेजारील आसाम, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेशसह म्यानमारच्या नागांचे वास्तव्य असलेला भाग समाविष्ट असावा, असे नेत्यांचे म्हणणे आहे.