स्वयंपूर्ण भारत:पंजाबसह तीन राज्यांत होईल बल्क ड्रग्ज पार्क, 75 हजार लोकांना मिळेल रोजगार

औषधांच्या कच्च्या मालासाठी (अॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडिएंट) चीनवरील अवलंबित्व दूर करण्यासाठी केंद्राने तीन बल्क ड्रग्ज पार्क बनवण्याची घोषणा केली होती. यासाठी जे अर्ज आले त्यात पंजाब, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र व हरियाणाची स्थिती चांगली आहे.

ज्या १३ राज्यांनी अर्ज केले त्यात पंजाब पहिल्या क्रमांकावर आहे. ज्या नियम व अटींवर राज्यांना ड्रग्ज पार्क दिले जाणार आहेत त्यात पंजाबकडून जमीन व दुसऱ्या संसाधनांसाठी जे दर सांगण्यात आले आहेत ते सर्वात कमी आहेत. यामुळे तीनपैकी एक पार्क पंजाबला मिळणे नक्की आहे. तर हिमाचल, महाराष्ट्र व हरियाणाची स्थितीही चांगली आहे. मात्र, रसायन व खत मंत्रालयाने अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.

पंजाब, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, यूपी, हरियाणा, केरळ व राजस्थानने नियम बदलण्याची मागणी केली आहे. एका बल्क ड्रग्ज पार्कसाठी केंद्र एक हजार कोटीस, तर राज्य ४०० कोटी रुपये देईल. एका पार्कमध्ये ८० कंपन्यांना संधी मिळेल. तिन्ही पार्क सुरू झाल्यावर सुमारे ७५ हजार रोजगार निर्माण होतील. देशात ३ लाख कोटींचा वार्षिक औषधी व्यवसाय आहे. त्यात दीड लाख कोटींचा देशांतर्गत बाजार, तर उर्वरित निर्यात होते. व्यवसायात वार्षिक १० टक्के दराने वाढ होत आहे.

औषध निर्मितीत भारत जगात तिसऱ्या, तर किमतीच्या बाबतीत १०व्या क्रमांकावर आहे. ड्रग्ज पार्क देण्यासाठी वेगवेगळे मानक ठरवण्यात आले आहेत. ज्या राज्यांत ५००- ८०० एकर जमीन आहे त्यांना १० अंक, ८०१ ते हजार एकर जमिनीसाठी १५ आणि त्यापेक्षा जमिनीसाठी २५ गुण निश्चित केले आहेत. वीज, कचरा निर्मूलन, गोदाम व पार्क व्यवस्थापनाला ३० गुण आहेत. जमिनीची किंमत आणि भाडे किंवा लीजवर १० गुण, प्रकल्पापासून राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वेस्थानक, पोर्टचे अंतर पाच गुण, पर्यावरणाच्या दृष्टीने पाच गुण, राज्य सरकारच्या धोरणासाठी १५ गुण, ईझ ऑफ डुइंग बिझनेससाठी १०, तर तांत्रिक मनुष्यबळाची उपलब्धतेसाठी १० गुण देण्यात आले आहेत.

चीनवर ७०%पेक्षा जास्त अवलंबित्व
भारत वेगवेगळ्या देशांतील ९०३ साइटवरून एपीआय व केएसएम आयात करतो. ९०३ पैकी ५७४ साइट चीनमध्ये आहेत. उर्वरित ३२९ इतर देशांत आहेत. भारत एकूण ८१४ उत्पादने वेगवेगळ्या देशांतून मागवतो. त्यातील ३८३ चीनमधून व ४३१ इतर देशांतून.